नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको भुक्तानीसम्बन्धि विवाद टुङ्गोमा नपुग्दै उद्योगहरूको बिजुली लाइन काटिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । गएको भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले नै लाइन नकाट्न आदेश दिएको स्मरण गराउँदै महासङ्घले अहिले बिजुली काटिएकोप्रति ध्यानकर्षण भएको जनाएको हो ।

बिजुली नकाटी समस्या समाधान हुनेमा उद्यमी व्यवसायी आश्वस्त भएको तर अहिले एकपछि अर्को गर्दै उद्योगमा बिजुली काटिन थालेका घटनाले उद्यमी व्यवसायी चिन्तित बनेको महासङ्घले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उद्यमी व्यवसायीले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको उपभोगको नियमानुसार टीओडी मिटरको आधारमा तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको बताएको भन्दै महासङ्घले यसबारे कानुनसम्मत रूपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने धारणा रहेको बताएको छ ।

समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग स्थापना गनुपर्ने महासङ्घको माग छ । यस विषयमा अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म बिजुली काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न र अन्य उद्योगको लाइन नकाट्न महासङ्घले विद्युत् प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायसमक्ष आग्रह गरेको छ । यो विषय तत्काल सम्बोधन नभए धरै उद्योग बन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजस्वमा समेत असर पर्ने पनि महासङ्घले चेतावनी दिएको छ ।