प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले युवाहरूका निम्ति स्टार्टअप विजनेशलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
बिहीबार दिउँसो सिंहदरबारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको मन्त्रालयगत छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारका कूटनीतिक निकायलाई उद्योग तथा वाणिज्य प्रवर्द्धनमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि आवश्यक योजना, संयन्त्र र कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका छन् ।
बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले उद्योग तथा वाणिज्य प्रवर्द्धनका लागि विनियोजित रकम थोरै हुँदा निर्धारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा पुगेको बताउँदै त्यसका लागि सरकारकै तर्फबाट एकीकृत समाधान खोजिनुपर्ने बताए । बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रका नाममा सम्बोधनमा समेटिएका विषयहरू कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन मा जान निर्देशन दिँदै अब उप्रान्त मन्त्रालयगत आंकडाका आधारमा मूल्यांकन हुने बताए । साथै उनले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिएका क्षेत्रहरूको कामलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिए।
बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले मन्त्रालयको अवस्था, प्रगतिको स्थिति, चुनौती र आगामी कार्यक्रमको प्रस्तुति राखेका थिए । प्रस्तुति राख्दै सचिव दुवाडीले नयाँ नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटबीच तादाम्यता आवश्यक रहेको, अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी नहुँदा नीतिमा एकीकरण र कार्यक्रम छरिएको अवस्था रहेको बताउँदै उद्यमशीलता प्रवर्धन, लघु घरेलु तथा साना उद्योगको स्तरोन्नति, औद्योगिक तथा व्यापार पूर्वाधार विकास, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र नवप्रतर्वनमुखी कार्यक्रममा मन्त्रालय केन्द्रित भएको बताए ।
द्वीपक्षीय एवं बहुपक्षीय फोरमहरूमा नेपालको उद्योग तथा वाणिज्य प्रवर्धनका निम्ति पैरबी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सचिव दुवाडीले युवाका निम्ति “उठौं नेपाल अभियान” नाराका साथ स्टार्टअफ विजनेशको अवधारणा अगाडि सारिएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि समयसीमा तोक्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीको पदावलीबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्नुपर्ने, सूपथ मूल्य पसल बाह्रै महिना सञ्चालन गरी मूल्य नियन्त्रणका निम्ति तयारी गरिएको बताए।
छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। मीनबहादुर श्रेष्ठ, सदस्य डा रामकुमार फुँयाल, अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्याल लगायतले विषयकेन्द्रित धारणा राखेका थिए ।
