काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको परिपालना गर्ने सन्दर्भमा प्रस्ट, प्रतिबद्ध र दृढ रहेको बताएका छन्। सोमबार सिंहदरबारको फोहोरमैला नउठेको सम्बन्धमा अदालतको अन्तरिम आदेश प्राप्त गरेको जानकारी दिँदै यसको सम्मान र पालना गर्ने बताएका हुन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्,‘सिंहदरबार समेतको फोहोरमैला नउठेको सम्बन्धमा सम्मानित अदालतको अन्तरिम आदेश प्राप्त गरेका छौँ।’ तर,उनले निश्चित क्षेत्रको फोहोरमैला नउठेको विषय अदालतमा प्रवेश पाउनु र सर्वोच्च अदालतबाट फोहोरमैला उठाउन आदेश दिइनुले नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ ठाउँमा बस्न पाउने अधिकारको गम्भीरता थप पुष्टि भएको बताएका छन्।

‘काठमाडौं महानगरले फोहोरमैला व्यवस्थापन र सरसफाइसँग सम्बन्धित विषय प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै यसलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयका रूपमा ग्रहण गरेकोमा सम्मानित अदालतप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ,’उनले भनेका छन,‘सम्मानित अदालतले दिएको आदेशको परिपालना गर्ने सन्दर्भमा हामी प्रस्ट, प्रतिबद्ध र दृढ छौँ।

तर उनले सम्मानित अदालतका फैसला, आदेश र निर्देशनहरू काठमाडौं महानगरले मात्रै नभई संघीय सरकारलगायत सबैले दृढतापूर्वक पालना गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।

‘बागमती, विष्णुमती र मनोहरा तथा यिनका सहायक नदीहरूको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरू भत्काएर नदीको स्वच्छता कायम गराउने तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नेसम्बन्धी २०७६ साउन २० गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनको मौलिकता बिगारेर थपिएको संरचना भत्काउनेसम्बन्धी २०५७ असार ९ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना भएन,’उनले भने।

यस्तै, तीनकुने जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जासम्बन्धी २ दशक अगाडिको सर्वोच्च अदालतको आदेशलगायत आम महानगरवासीको पक्षमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न आदेशहरूको पालना नभएको विषयमा पनि सम्बन्धित सबैले उत्तिकै जिम्मेवारी बोध गर्न जरुरी रहेको उनले बताए।

‘अन्यथा,नागरिकको घरआँगन र सिहंदरबारको पटाङ्गिनीबीचको विभेदलाई वैधानिक रूपमा नै स्वीकारेको अर्थ लाग्ने देखिन्छ,साथै, संविधान र प्रचलित कानुनले परिकल्पना गरेबमोजिम स्थानीय सरकारसँग संघ र प्रदेश सरकारले अनिवार्य रूपमा समन्वय, सहकार्य गरी सहअस्तित्वको आधारमा नागरिकका समस्याको यथाशीघ्र समाधान गर्नुपर्ने कुरा दृढताका साथ व्यक्त गर्न चाहन्छौँ,’उनले भनेका छन्।

महानगर प्रमुख  साहले यसअघि विभिन्न चौध बुँदामा असन्तुष्टि र सुझाव लेखेर सिंहदरबारको फोहोर उठाउन नसक्ने घोषणा गरेका थिए। यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो। मुद्दा परेपछि  अदालतले सिंहदरबारको फोहोर उठाउन काठमाडौं महानगरलाई आदेश दिएको थियो।