नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलमा आउन समेत आदेश दिएको छ ।

गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० अनुसार गभर्नर पदमा नियुक्त हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबिनै अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरिएको भन्दै अधिवक्ता दीपकराज जोशी, प्रताप सिंह ठकुरी, दामोदर तिम्सिना र यमप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । योग्यता विपरीत गभर्नर अधिकारीको नियुक्ति तत्काल बदर गर्नुपर्ने रिट निवेदक अधिवक्ताको माग छ । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।