त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्र बिग्रिएको हैन, देश नै बिग्रिएको कुरालाई समग्र रूपबाट विवेचना र विश्लेषण रआत्मालोचना र समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । समग्र प्रणाली नै विकृत भएको अवस्थामा त्रिवि बिग्रियो भनेर एक आँखाले हेर्ने प्रविधि उपयुक्त मानिँदैन । तर, बिग्रिसकेको नै त छैन । ह्रास भएको छ, यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

त्रिविले विगतमा जुन गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दथ्यो, त्यसमा हामी खच्किएको सबैले अनुभव र स्वीकार गरेको कुरा हो । त्यसलाई छोपछाप गर्न सकिँदैन । त्रिविमा विकृति बढ्नुको कारण राजनीतिकरण नै हो । पहिला बहुदलीय व्यवस्था थिएन । पार्टीगत कुरा थिएन । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था थियो । तसर्थ दलीय प्रणालीभित्र निर्वाध तरिकाले चलेको थियो । जब मन्त्री, पार्टी आइसकेपछि हामी विश्वविद्यालयभित्रै पार्टीको खटनमा काम गर्ने व्यक्तिहरू नै राजनीतिक पृष्ठभूमिको हाँगोबद्धले गर्दा अंशबण्डीय तरिकाले पहिलो विकृतिको पराकाष्ठा सुरु गरेकै हो ।

किनकि उत्पन्न पदहरू जस्तै  उपकुलपति, रजिष्टार र रेक्टर्सहरुको पद देखि नै बण्डीय तरिकाले गयौँ । किनभने, पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध सङ्घर्षरत भएका, दलीय चरित्रको पृष्ठभूमिबाट आएका हाम्रा प्राध्यापकहरूले त्यो संस्कार र प्रणाली पहिला प्रयोग गर्नुभयो । पछि गएर यतिसम्म तल जरा जरामा पुग्यो कि हामी सबै अंशबण्डीय तरिकाले काम गर्न थाल्यौं ।

नियुक्ति श्रेष्ठता र कार्यसम्पादनको उच्चतम व्यवस्थापनबाट हुनुपर्नेमा नीतिगत भन्दा दलगत तरिकाले अभिप्रेरित भयौँ । पद बाँडफाँटको हैसियतले गर्दा एउटा विभागको प्रमुख प्राप्त गर्न, सहायकको प्रमुख वा क्याम्पस प्रमुख बनाउनका लागि यावत पदहरू अंशबण्डीय तरिकाले गए । त्यसैको परिणाम, अहिले देशभरि नै गठबन्धनको चरित्र हाबी भएको छ । सांसद पनि अंशबन्डा गरेर बाँडफाँटमा गएको छ । हामी कहाँसम्म पुगेका छौँ, भन्ने कुरा शुक्ष्म तरिकाले हेर्नुपर्छ ।

हामीले खाली त्रिभुवन विश्वविद्यालय बिग्रियो मात्र भनिरहेका छौँ । राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूलाई राजनीति गरेर ल्याएका छौँ । यतिसम्म भइसक्यो कि अहिले उपकुलपतिको विषयमा यति वर्ष पदाधिकारी भएको व्यक्ति हुने भन्ने कुरा पनि शीर्षस्त देशको सञ्चालक भएको व्यक्तिबाट आएपछि काहीँ अब सीमाना छ त रु

हामीले राजनीति चंगुलबाट हावी भएर शैक्षिक गतिविधिलाई भन्दा दलीय गतिविधिलाई प्राथमिकता दियौँ । जनताको भाग्य निर्माताको क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने ठाउँमा पनि दलीय शक्ति हाबी भयो । गुणस्तरीय शिक्षा पनि भएन । राजनीतिक कार्यकर्तालाई सेवा आयोगबाट पनि छिराउन थाल्यौँ । यो सबै कुरा योग्यताबाट बञ्चित भएर पार्टीगत तरीकाले चलिसकेपछि केही रहेन ।

गुणस्तर खस्किनुको अर्थ त्रिविलाई सरकारले दिनुपर्ने अनुदान छुट्याइएको बजेट पनि न्यून छ । त्यस्तो किसिमको पूर्वाधार पनि छैन ।विद्यार्थीलाई व्यवहारिक शिक्षाका लागि स्थलगत अध्ययन गर्ने बजेट छैन । कक्षा कोठामा दिएको शिक्षाले मात्र व्यवहारिक हुँदैन । यस्ता कुराले राज्यको निर्देशन व्यवस्थापन गर्ने तत्त्व वा नेतृत्व तहबाट हुन गएको हेला हो । यसलाई ओझेलमा राखिएको र आफ्नो राष्ट्रिय हितभन्दा पनि व्यक्तिका दलीय हितबाट अगाडि जाँदा यो स्थिति सिर्जना भएको हो ।

योग्यलाई छान्ने कुनै प्रश्न नै आएन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पहिला देशको झन्डै सतप्रतिशत उच्च जनशक्ति उत्पादन गर्थ्यो । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कृत भएका प्रोफेसरहरू पनि छन् ।

हामीले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरु अमेरिका, अष्ट्रेलिया वा युरोपमा गएर आफ्नो प्रतिभा देखाउन पनि सक्षम भएका छन् । तर, हामीले त्यस्तोलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गरेनौँ । त्यस्तो उत्पादन लाने ठाउँमा आवश्यक अनुकुलित वातावरण बनाउने कुरामा हामी राज्यबाट बञ्चित रह्यौँ । राजनीतिक खेलबाड भयो ।

साँच्चै सक्षम क्षमतावान् व्यक्तिहरूलाई ल्याउनुभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले पद उहाँहरूलाई दिएर कार्य सम्पादनबाट ल्याउनुभन्दा पार्टीमा काम भएको सदस्य भएको चन्दा दिएको व्यक्तिहरूलाई अगाडि ल्याएपछि यस्तो अवस्था भएको हो ।

विद्यार्थीलाई उत्साहित गर्ने कुनै वातावरण नभएका कारणले निराशावादी वातावरण सिर्जना भयो । कुनै मान्छेले त्रिभुवन विश्व विद्यालय सुधार्छु भनेर अठोट लियो भने उसले काम गर्न सक्दैन । किनभने उसलाई हतोत्साहित गरिन्छ ।

त्यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरू अहिले मूकदर्शक बनेर बस्नुभएको छ । कक्षा कोठामा उहाँहरूले सैद्धान्तिक ज्ञान दिनु हुन्छ तर विद्यार्थीलाई त्यतिले मात्रै हुँदैन । विद्यार्थीहरुलाई व्यवहारिक, अभ्यास गर्ने कार्य सम्पादन गर्ने अवसर चाहिन्छ ।

पञ्चायती व्यवस्थामा ३० को दशकमा एउटा राष्ट्रिय विकास टेवा भन्ने व्यवहारिक एकवर्षे कार्यक्रम पढाइन्थ्यो, जसमा विद्यार्थी दूरदराज गाउँमा गएर अध्ययन गर्थे । त्यसका आधारमा एउटा रिपोर्ट बन्थ्यो, जसको १०० पूर्णाङ्क हुन्थ्यो । त्यस्ता कुरालाई पनि हामीले नजरअन्दाज ग¥यौं ।
व्यवहारिक शिक्षा ६०र४० वा ७५र२५ मा जाँदा २५ को नम्बर त त्यसै दिएका छौँ । जस्तो– एकदिन पनि स्थलगत तरिकाले काम नगरी नम्बर दिनुपर्ने अवस्था छ ।

किनभने, हामीसँग विद्यार्थी लिएर फिल्डमा गएर काम गर्ने बजेट छैन । त्यसकारण कसरी गुणस्तरीय हुन्छ त रु ल्याब छैन । पर्याप्त मात्रामा डिभाइसहरू प्रयोग गरेर विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक तरिकाले काम गर्ने वातावरण नभएपछि यसको गुणस्तर खस्कन गएको हो ।

यो सम्पूर्ण जिम्मा देशका सञ्चालकले लिनुपर्छ । यस्ता किसिमका वातावरणमा ठूला व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ । यो देशमा राजनीतिकरण हुँदा हुँदा अहिले यो देशमा आवश्यकताभन्दा बढी विश्वविद्यालय बनाइएका छन् । त्यसलाई सुधार्ने र गुणस्तरीय बनाउने भन्दा राजनीतिकरणले आफ्नो भविष्यको सुनिश्चित गर्नेतर्फ देशको नेतृत्व तहबाट यस्तो हेला भएको कारणले यो स्थिति आएको छ ।

त्रिविको आर्थिक पक्ष

कीर्तिपुरको कम्पाउन्डभित्र ३४ सय रोपनी क्षेत्रफलमा त्रिवि फैलिएको छ । नेपालभरि त्रिविबाट सञ्चालन भएका क्याम्पसहरूसँग प्रशस्त जग्गा जमिनहरू छन् ।

नेपालको एसएसलीमा प्रथम श्रेणी ल्याएर टपर भनेर चिनिने जुद्दोदय माध्यमिक विद्यालयको जमिन होस् वा पद्मोदयको होस्, यस्ता स्कुलहरू छन्, जसले घर भाडामा दिएर शिक्षकहरूलाई प्रशस्त तलब दिएर सरकारको अनुदान नै नभई सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गरेर अगाडि बढिरहेका छन् । त्यस्तै तरिकाले विश्वविद्यालयभित्र पनि त्रिपुरेश्वरमा हिजो भिसी कार्यालय भएको ट्रेड टावर सेन्टर जुन छ, त्यसलाई हामीले ब्यापारीकरण गरेका छौँ । तर, भाडा उठाउनका लागि कतै पनि नगन्ने, राज्यको सम्पत्तिमात्र दोहन गर्ने प्रवृत्ति छ ।

त्रिचन्द्र क्याम्पस वरिपरि त्यस्तो तरिकाले ब्यापारीकरण गरेर पनि आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन गर्ने र गुणस्तरीय शिक्षा तथा विद्यार्थी उत्पादन गर्नेवित्तिकै ओइरो लाग्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्रीले पनि हाम्रो देशबाट युवा, विदेशिए अब हामी विदेशबाट नेपालमा विद्यार्थीहरु पढ्न आउने बनाउँछौँ भन्नुहुन्छ । तर, यो भाषणले हुने होइन । विद्यार्थीको दिमाग भाषणले भरिँदैन । यसका लागि गुणस्तरीय शिक्षा हुनुपर्‍यो ।

अमेरिका र अरु विकसित देशमा बसेर पढेका विद्यार्थीहरुले अहिले भारतमा आफ्नै भूमिमा फर्केर जागिर खाएका छन् । हामीले पनि त्यस्तो किसिमको वातावरण बनाउनु नसक्नुमा हाम्रो सरकार त्यो बाटोमै लागेन । त्यसैले, अब राजनीतिक दलहरुले सबैलाई खुसी पार्ने, रोजगारी दिनेतिर लाग्नुपर्छ । तर, हामी भारत र चीनको बीचमा भएर पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ ।

यो देशमा मृतकको संख्या १०÷२ पुगिसक्यो । अरु देशको कम भएको छ । यस्तो कुरालाई हेर्ने जनशक्ति छैन । यसको जिम्मेवार को हो रु ययसमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएर लाग्नु पर्छ ।

सत्तामा बस्ने अहिलेका १० वटा दल छन् । प्रतिपक्षले पनि मौका पाएँ भनेर सत्ता गठबन्धन गर्न तत्परता देखाउँछ । अहिले राष्ट्रियसभाको चुनावमा पनि त्यही दाऊ हेरेका छन् ।

यस्तै तरिकाले त्रिविको जग्गा लिजमा दिएर भाडा नउठाई बेवारिसे भएको कुरामा माथिल्लो रोग तलसम्म पुग्यो । उहाँहरूले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरू कोप्रति उत्तरदायी हुने भन्दा जसले नियुक्त गरेको हो, उसैप्रति । यस्तो चरित्र, त्यसमा पनि बिचौलिया भएर क्याम्पसको प्राङ्गण दुरुपयोग गरेर महोत्सव मनाइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले सुन तस्करी रोक्ने कुरा गर्नु हुन्छ । गृहमन्त्री सिडियोमार्फत नागरिकता दिने ठाउँमा नेपालीलाई भुटानी नागरिकता दिनुहुन्छ । नैतिक तरिकाले राज्यको ढुकुटी, स्रोत सबै दोहन भएको अवस्था छ ।

त्रिविको फोहोर कहाँबाट सफा गर्ने रु

यसका लागि राजनीतिक नियुक्ति बन्द गर्नुपर्छ । विद्यार्थीका भातृ संगठनलाई पनि केही समय बन्द गर्नुपर्छ । पेसागत हैन, विद्यार्थीको हक हितका लागि संघ संगठन चाहिएला, तर अहिले राजनीति गर्ने नेताहरूको र पार्टीहरूको भातृ सङ्गठनमा स्ववियु भन्ने छ, यसको दृष्टिभन्दा बाहिर गएर नेवि संघ अखिल क्रान्तिकारी भन्नुपर्ने दुरावस्था बन्द हुनु पर्‍यो ।

व्यवहारिक शिक्षा र प्रयोगात्मक शिक्षातर्फ बजारको माग अनुसारको पाठ्यक्रम गर्ने तरिकाले जानुपर्‍यो । त्यही अनुसार काम गर्ने शिक्षकका लागि हौसला र सजाउको पनि व्यवस्था हुनुपर्‍यो । राम्रो शिक्षकलाई दिइएको सुविधाभन्दा थप सुविधा दिने व्यवस्था हुनुप¥यो । आधुनिक तरिकाले शिक्षामा लाग्नु पर्‍यो । यसरी जाने हो भने हाम्रो देशमा राम्रो जनशक्ति उत्पादन हुन्छ ।