सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचन विवादको छानबिन गर्न एक समिति बनाएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सह महान्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र उपसचिव लेखा सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को हिजो बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । संघको लेखा तथा कामकारबाही सम्बन्धमा छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारले समितिलाई समयावधि दिएको छ ।

एनआरएनएको अधिवेशनमा गत कात्तिक ३ मा सार्वजनिक मत परिणाममा धाँधली भएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । मत परिणाममा अपनाइएको प्रविधि त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै अध्यक्षका प्रत्यासी महेश श्रेष्ठ र आरके शर्माले मत परिणाम बहिष्कार गरेका थिए । श्रेष्ठको प्यानलबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा केशव पौडेलले शून्य मत पाएपछि भोटिङ प्रविधिलाई लिएर श्रेष्ठ र शर्माले विरोध गरेका थिए । अध्यक्षमा बद्री केसीले सबैभन्दा बढी मत पाएका थिए भने शर्मा दोस्रो र श्रेष्ठ तेस्रो स्थानमा रहेका थिए । मत परिणाम अस्वीकार गर्दै श्रेष्ठ र शर्मा पक्षले शर्मालाई अध्यक्ष घोषणा गरेका थिए ।