जिल्ला अदालत सुनसरीले बिजुलीको लाइन नकाट्न माग गर्ने रिलायन्स स्पिनिङ कम्पनीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । डेडिकेटड र ट्रङ्कलाइन महसूल नतिरेको रिलायन्स स्पिनिङ मिलले लाइन नकाट्न माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । तर न्यायाधीश प्रकाश राउतको इजलाशले रिलायन्सले माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाएमा लाइन काटिने व्यहोरासहितको पत्र विभिन्न मितिमा पठाएको थियो । पत्रमा उल्लेख भएअनुसार लाइन नकाट्न अन्तरिम आदेशको माग गरेर रिलायन्सले निवेदन दिएको थियो । रिलायन्सले ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापतको ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

प्राधिकरणले उद्योगीहरूबाट जसरी पनि बक्यौता उठाउने तयारी गरेको छ । लाइन काट्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का असहमत भएर वैकल्पिक माध्यम खोज्न भनेपछि प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगका बैंक खाता रोक्कदेखि आईपीओ निष्कासनमा रोक लगाउन माग गर्दै विभिन्न निकायमा पत्राचार गरेको छ ।