प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले राज्यका संवेदनशील निकायमा गैरसरकारी संस्थाहरूको लगानी तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकमा सभापति ऋषिकेस पोखरेलले संवैधानिक अङ्ग, व्यवस्थापिका संसद्, अदालत, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रपति कार्यालय लगायतका राज्यका अङ्गहरूमा गैरसरकारी संस्थाहरूको लगानी, परामर्शदाता नियुक्ति गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
लेखा समितिले समाज कल्याण परिषदमा पुराना कानुन भएकाले तत्काल नयाँ एकीकृत कानुनको मस्यौदा गरी संसद्लाई दिन र परिषद्को उपाध्यक्ष पदका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सभापति पोखरेलले राष्ट्रिय सदाचार नीति २०७४ पास गर्न र राष्ट्रको औचित्यका आधारमा आवश्यक संस्थाको अध्ययन अनुसन्धान गरी स्पष्ट नीति तयार गर्न सरकारलाई निर्देशन गर्नुभएको हो ।
यस्तै बैठकले सङ्घसंस्थाले जुन तहमा कार्यक्रम गर्ने हो सोही तहको स्वीकृति प्रगति विवरण सहितको प्रमाण समाज कल्याण परिषदमा पेश गर्नुपर्ने, महालेखा परीक्षकको रायबमोजिम सङ्घसंस्थाको अनुगमन, मूल्याङ्कन र कार्यक्रम स्वीकृति फरक फरक निकायलाई दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले गैर सरकारी संस्थाको परियोजना सकिएपछि समाज कल्याण परिषद्को सबै भौतिक सम्पत्तिको श्वेत पत्र जारी गर्न तथा नियामक र अनुगमनका नाममा विगत पाँच वर्षदेखि समाज कल्याण परिषद्का कर्मचारी, पदाधिकारीहरूले अनुगमनका लागि कुन कुन संस्थासँग कति रकम लियो तथा सरकारी कर्मचारी विदेश भ्रमणबाट देशलाई भएको फाइदाको पूर्ण विवरण ३० दिनभित्र समितिमा पेश गर्न निर्देशन गरेको छ ।
बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले मन्त्रालय अन्तर्गतका पुराना कानुनहरु परिमार्जन गरिने बताउनुभयो । मन्त्री आचार्यले समाजलाई हित गर्ने उद्देश्य पुरा गर्न आगामी दिनमा समाज कल्याण परिषद्लाई सुधार गरेर लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
६१ अर्बको हिसाब महालेखाको दायरामा आएन
बैठकमा उप महालेखा परीक्षक पदमराज पौडेलले समाज कल्याण परिषद्को ६१ अर्बको हिसाब महालेखा परीक्षकको दायरामा नआएको जानकारी दिनुभयो ।
उपमहालेखा परीक्षक पौडेलले गैरसरकारी संस्थाहरूले गरेको काम राज्यको रेकर्डमा नभएको र गैरसरकारी संस्थाहरूले आफूखुसी काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
यसैगरी बैठकमा सांसदहरुले समाज कल्याण परिषद्को औचित्य नभएकाले यसलाई मन्त्रालयको एउटा निकायमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
विदेशी धर्म प्रचारका नाममा गैरसरकारी संस्थाले समाज कल्याण परिषदबाट लिने रकमको दुरुपयोग गरिरहेको भन्दै सांसदहरुले संस्था दर्ता गर्दा त्यसको उद्देश्यमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव मनोज भट्टले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै परिषद् सङ्घसंस्था र राज्यको चेपुवामा पर्ने गरेको दाबी गर्नुभयो ।
