प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिटरब्याज पीडितका धेरै समस्या समाधान भएको र केही समस्या मात्र बाँकी रहेको बताएका छन् । बाँकी रहेका समस्या सरकारले समाधान गर्ने भन्दा पनि अदालती प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेको भन्दै उनले यसको समाधानका लागि अदालतसँग समन्वय गर्ने काम भइरहेको बताएका छन् ।बुधबार राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले मिटरब्याजीहरुले कपाली तमसुक र अन्य कागजात पनि बनाएकाले अदालतबाट फैसला उनीहरुकै पक्षमा आउने देखिएको बताए ।

यो विषयको गहिराइलाई अदालतले पनि राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘सरकार अदालत सबै मिलेर मात्र यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । त्यो कोशिस सरकारले गरिरहेको छ ।’ सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि भन्दै मुलुकी संहिता संशोधन गरेर अनुचित लेनदेनसम्बन्धी प्रावधान समावेश गरेको थियो । समस्या समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग पनि गठन गरेको थियो । जाँचबुझ आयोगले जनकपुरमा कार्यालय नै स्थापना गरेर उजुरी आह्वान गर्ने, साहुकार र मिटरब्याज पीडितबीच समन्वय गराउने लगायतका काम गरेको थियो । तर आयोगको म्याद सकिइसकेको छ ।

आफूहरुको समस्या अझै समाधान नभएको भन्दै मिटरब्याज पीडितहरुको समूह पूर्वको झापा र पश्चिमको महेन्द्रनगरबाट २३ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं आएर आन्दोलन गरिरहेको छ ।