काठमाडौं । ०८० माघ १८ मा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा गैरकानूनी रुपमा आफ्नो नाममा पारेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईवी) ले चौधरी ग्रुपका संचालक एव व्यवसायी अरुण कुमार चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीसहित तत्कालीन जुत्ता कारखानाका अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सन्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरेको भएपनि काठमाडौं जिल्ला अदालतले तारेखमा राखेको छ ।

यही कारण यतिखेर सीआईबीले तारागाउँ विकास समितिको नाममा रहेको सरकारी जग्गा होटल हायातको नाममा नामसारी भएको र जग्गा लिज विवाद प्रकरणमा पनि अनुसन्धान अघि बढाएको स्रोत बताउछ । प्रहरीको उक्त कदमबाट भने स्थानीय बासिन्दा उत्साहित भएको बताइन्छ । स्थानीयका साथै जापानका पूर्व राजदुत डा। गणेश योन्जन, तुलाराम तामाङ, योङ इन्डिजिनिष्ट लिगका सवकमाण्डर काङ छोरिङलगायत बिभिन्न संघ संस्थाले नेपाली प्रहरीले अगाडि बढाएको अनुसन्धान प्रक्रियाको स्वागत गर्दै निचोडमा नपु¥याएसम्म आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

साथै, ओम सुखदुःख गुढीका अध्यक्ष सुरज रूम्बा, ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समितिका बाबुराम लोप्चन, नेवाः राष्ट्रिय बाहिनीका इन्चार्ज रवीन्द्र श्रेष्ठ, तामाङ राष्ट्रिय बाहिनीका इन्चार्ज निरूता मोक्तान र अभियान्ता आर।के। तामाङले उक्त जग्गा भूमिपति, आदिवासी जनजातिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेका छन । उक्त माग पूरा नभएसम्म, सीआईबी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानवीन र अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन ।

चार अर्बको लगानी २० अर्व पुग्यो
तारा गाउँ बिकास समितिको नाममा रहेको जग्गाा हयात रिजेन्सी होटलले चार अर्व लगानी गरेको थियो । उक्त जग्गाको मुल्य २० अर्ब पुगेको भन्दै भूमिपुत्र आदिवासी जनजातिको जग्गा खोसेर भारतिय विस्तारबरवादी पुँजीपतिलाई पोस्ने काम सरकारले गरेकोमा विरोध गर्दै आएका छन ।

सीआईबी स्रोतकाअनुसार, केही दिनयता सीआईबीले एक छुट्टै टिम बनाएर तारागाउँ विकास समिति र हायात रिजेन्सी होटलबीचको सेयर खरिद, जग्गा नामसारी र लिज सम्झौताका कागजात संकलन गरिरहेको छ । तारागाउँ समितिले हायात होटलमा साझेदारीका लागि १ सय ५० रोपनी जग्गा प्रति रोपनी १० लाखको दरले जग्गा होटलको नाममा नामसारी गरेर १७ करोड बराबर मूल्यमा सेयर खरिद गरेको बताइएको छ ।

त्यस्तै, १ सय ४८ रोपनी जग्गा ४९ वर्षका लागि लिजमा दिएको थियो । २०४९ असोज २२ मा तारागाउँ विकास समिति ‘आइसीटीसी ग्रुप’ र होटलका सञ्चालक राधेश्याम सर्राफ, सुरेशलाल श्रेष्ठ र दिनेशलाल श्रेष्ठ दुवै पक्षको लगानीमा चेन होटल सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार हालसम्म पनि हायात रिजेन्सी होटल सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ ।

सुरुवाती सम्झौताअनुसार होटलको पुँजी एक अर्ब हुने गरी तारागाउँ विकास समितिले १ सय ५० रोपनी जग्गाको सेयर खरिद गरेको थियो । तर, हाल होटलको तर्फबाट एकलौटी रुपमा पुँजी बढाएको र प्रमुख लगानीकर्ता तारागाँउ समितिलाई ‘बाइपास’ गरेर अघि बढेको आरोप लाग्दै आएको छ । होटलले तारागाउँ समितिको जग्गा र लगानी हत्याउन त्यसरी एकलौटी पुँजी बढाएको दावी गरिएको छ । यही विषयमा छानविन गर्न सरकारले मात्रै होइन संसदीय समिति समेत पटक–पटक छानविन समिति बनाएर अध्ययन गरेको बताइएको छ । तर, सरकारी तारागाउँ समितिको जग्गा जोगाउन प्रतिवेदन दिएपनि सरकारले कुनै कार्यान्वयन गरेको छैन ।

विगतमा भएका संसदीय समितिहरुबाट भएको छानविनक्रममा तारागाउँ समितिका तर्फबाट भएको सम्झौताले सर्राफ समूहले सरकारी जग्गा हत्याउने प्रयास स्वरुप काम गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । मूलतः तारागाउँ विकास समिति र होटल सञ्चालकबीच संयुक्त लगानी सम्झौता अनुसार १ सय ५० रोपनी सरकारी जग्गा सेयर पुँजी मान्दै होटलको नाममा नामसारी भएको बताइन्छ ।

किन तात्यो सीबीआई ?
गैरकानूनी तरिकारले सरकारी जग्गा नामसारी भएको आशंकामा सीआईवीले छानविन अघि बढाएको बुझिएको छ । तर, संस्कृति, पर्यटन, तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले भने ह्यात रिजेन्सी होटलसँग गोप्य सहमति गरी सरकारी जग्गा होटललाई नै करारमा दिने सहमतिलाई निरन्तरता दिएर करोडौं आर्थिक लाभ लिन खोजेको आरोप लागेको छ ।

सो जग्गा होटलको नाममा नामसारी गर्न मालपोत तथा जग्गा नापजाँच लगायत कुनै पनि ऐनले नदिने तथा नामसारी भएको जग्गा स्वतः बदर हुने उल्लेख छ । २०४९ मा भएको सम्झौता अनुसार, २०५१ जेठ ५ गते तारागाउँ विकास समितिको १ सय ५० रोपनी जग्गा होटल हायातको नाममा नामसारी भएको थियो ।

त्यस्तै, तारागाउँ विकास समितिको नाममा रहेको थप १ सय ४८ रोपनी जग्गासमेत ४९ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय भएको थियो । सीआईबीले यही १ सय ५० रोपनी सरकारी जग्गा होटलको नाममा जाँदा कीर्ते तथा सरकारी सम्पत्तिको हानीनोक्सारी भएको दाबी गरेको छ । २०३४ सालमा सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने भन्दै तारागाउँ विकास समिति स्थापना भएको थियो ।

मन्त्रालय मातहत रहनेगरी स्थापित समितिले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रको पर्यटन विकासका गतिविधिमा संलग्न हुँदै आएको बताइन्छ । विभिन्न छानविन समितिको अध्ययनले १ सय ५० रोपनी जग्गा सेयरवापत लगानी गर्ने र १ सय ४८ रोपनी जग्गा होटल सञ्चालनका लागि लिजमा दिएको बताएको छ । समितिले मन्त्रालयको सरोकार बिना कुनै छलफल नै नगरी दिएको बताइएको छ ।