कर्णाली– लोकसेवा आयोगले विद्यमान भर्ना छनोट, परीक्षण प्रविधि, पाठ्यक्रम र परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी जनशक्ति व्यवस्थापनमा समयानुकूल सुधार गर्ने भएको छ । आयोगप्रति विश्वास कायम राख्न निष्पक्ष र स्वच्छरुपमा योग्यताको आधारमा भर्ना तथा छनोट हुने सिद्धान्तलाई पूर्णरुपले पालना गर्ने आयोगले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा बुधबारदेखि सुरु भएको लोकसेवा आयोगको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा सो कुरा उल्लेख छ ।
लोकसेवा आयोगका सदस्य वीरबहादुर राईले सङ्घीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकास र सुशासनमा योगदान पुर्याउन उपयुक्त उम्मेदवार समयमै छनोट र सिफारिसको सुनिश्चिता गर्ने र लोकसेवा आयोगबाट स्थापित सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, कार्यप्रणाली र असल अभ्यासलाई निरन्तर अवलम्बन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको जानकारी दिए।
‘योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छताः लोकसेवा आयोगको प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नारासहित दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको चौथो सम्मेलन बिहीबार वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सम्पन्न भएको हो । उक्त सम्मेलनले पाँच बुँदे घोषणापत्र र १३ बुँदे निर्णय जारी गरेको छ । घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप समावेशी सिद्धान्तलाई सम्मान गर्दै भर्ना र छनोट आधार योग्यता नै हो भन्ने मान्यतालाई जोड दिँदै अगाडि बढिनेछ ।
लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति गरिने विभिन्न सेवा, समुह, उपसमूह, श्रेणी वा तह र पद ९प्राविधिक र अप्राविधिक०का पाठ्यक्रममा समसामयिक सुधार र परिमार्जन गर्ने, आयोगबाट सम्पादन गरिने कार्यमा कार्यगत सम्बन्ध कायम गर्दै प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न असल अभ्यासको आदानप्रदान गर्ने निर्णय भएको उनले बताए।
उनका अनुसार आयोगको परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी खर्च मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्ने र समयसापेक्ष बनाउँदै लैजाने, लोकसेवा आयोगबाट सङ्घीय कानुनबमोजिम अवलम्बन गरिएका सिद्धान्त तथा मापदण्डबमोजिम कार्यसम्पादनको सुनिश्चितताका लागि सूचक तयार गरी सोबमोजिम स्वमूल्याङ्कन एवं आवश्यकताअनुसार समकक्षी समीक्षा गर्नेजस्ता १३ निर्णय सम्मेलनले जारी गरेको छ ।
उक्त राष्ट्रिय सम्मेलनमा सङ्घीय लोकसेवा आयोग अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी, सदस्य माधव बेल्बासे, वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल, मञ्जुकमारी, सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती, मधेस तथा कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्य र आयोगका सहसचिव, प्रदेश लोकसेवा आयोगका सचिव तथा कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो ।
