सर्वोच्च अदालतमा लिभिङ टुगेदरलाई वैधानिकता दिन माग गर्दै रिट परेको छ । अधिवक्ता अनु भट्टराईले लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट दायर गरेकी हुन् । नेपालमा लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिएको छैन ।
कानुन बमोजिम सक्षम र योग्य व्यक्तिहरू लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न अधिवक्ता भट्टराईले रिटमा परमादेश माग गरेकी छन् ।
१८ वर्षमाथिका जुनसुकै उमेर समूहका तर अविवाहितहरू, डिभोर्सीहरु, बिधुवाहरू र अन्य जुनसुकै कारणले एकल जीवन व्यतीत गरिरहेका महिला तथा पुरुषलाई मात्र लिभिङ टुगेदरमा बस्न कानुनी रुपमा योग्य ठहर गर्नुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ । उक्त रिटको ४ चैतमा सुनुवाइको मिति तोकिएको छ ।
