राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको सो विधेयकलाई सभाको सर्वसहमतिले स्वीकृत गरेको हो । विधेयकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री पुनले विश्वव्यापीकरण, सूचना प्रविधिले पारेको प्रभाव तथा प्रवृत्तिलाई उपयोग गर्ने हिसाबले विधेयक प्रस्तुत गरिएको हो । कारोबारलाई सुरक्षित एवम् थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखिएको बताए ।
त्यसअघि आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ र ८२ का लागि विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले मुलुकको यथार्थतालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसद तारामान स्वाँरले विद्यमान समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । मुलुकको ठोस अवस्थाको ख्याल गरेर प्राथमिकता निर्धारण गर्न उनले अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे । सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले कृषि क्षेत्रको उत्थान, कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य राखेर बजेटको प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कृषि क्षेत्रलाई व्यवासायिक बनाउनेतर्फ राज्यले विशेष ध्यान दिन नसक्दा मुलुक पछाडि परेको उल्लेख गर्दै सिँचाइका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे ।
सांसद वामदेव गौतमले एक वर्षभित्र पूरा हुने विषयलाई बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नराखिएकमा गुनासो गरे । मुलुकमा राजनीतिक रुपमा ठूलो परिवर्तन भएपनि आर्थिक, शासकीय र निर्वाचन प्रणाली उस्तै रहेकाले त्यसमा सुधार जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । सांसद श्रीकृष्ण अधिकारीले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले मुलुकलाई चिन्न सक्यो कि सकेन भन्ने प्रश्न गर्दै आवश्यकतालाई ख्याल गरेर अगाडि जानुपर्ने बताए ।
सांसदहरु विमला घिमिरे, उदयबहादुर बोहोरा, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, नरबहादुर विष्ट, किरणबाबु श्रेष्ठ, इन्दिरादेवी गौतम, घनश्याम रिजाल, कष्णबहादुर रोकाया, गङ्गाकुमारी बेल्वासे, सुमित्रा बिसी, विष्णुदेवी पुडासैनी, रेनु चन्द, शारदादेवी भट्ट, विष्णुकमारी सापकोटा, विष्णुबहादुर विशवकर्मा, पदमबहादुर परियार, राधेश्याम पासवानलगायतले मुलुकको धरातलीय यथार्थलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक बर्षको बजेट आउनुपर्ने धारणा राखे । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही चैत ५ गते दिउँसो १ः१५ बजे बस्नेछ ।
