याङ्गुन– म्यान्मामा विस्थापित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या तीस लाख पुगेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बताएको छ । यीमध्ये अधिकांश सेनाको सन् २०२१ को विद्रोहबाट सुरु भएको द्वन्द्वका कारण आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएका छन् ।
लोकतन्त्रको अल्पकालीन प्रयोगपछि आङ सान सु कीको सरकारलाई पतन गराउने विद्रोहपछि करिब २७ लाख पलायन भएका छन् ।
यो सैन्य विद्रोहले स्थापित जातीय सशस्त्र समूहहरूसँग नयाँ झडप सुरु गर्यो र दर्जनौँ ‘पिपुल्स डिफेन्स फोर्सेस’ बललाई जन्मायो । तिनीहरूलाई दबाउन सेना असफल भएको छ ।
‘म्यान्मा सन् २०२४ मा गहिरो मानवीय सङ्कटको मुखमा छ’, राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजकले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा बताएका छन् ।
विज्ञप्तिअनुसार विस्थापितमध्ये एक तिहाई बालबालिका रहेको अनुमान गरिएको छ । साथै गत वर्षको अन्त्यदेखि जातीय सशस्त्र समूहहरूको गठबन्धनले उत्तरी शान राज्यमा आक्रमण सुरु गरेपछि तीस लाखमध्ये करिब आधा विस्थापित भएको उल्लेख छ ।
आक्रामक कारबाहीले र चीन सीमामा धेरै क्षेत्र र लाभदायक व्यापार क्रसिङलाई कब्जा गरेको छ । यसले सत्ता कब्जा गरेपछि जुन्ताका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा सिर्जना गरेको छ ।
म्यान्माको सीमावर्ती क्षेत्रमा जातीय सशस्त्र समूहहरूको बाहुल्य छ । तीमध्ये धेरैले सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि स्वायत्तता र आकर्षक स्रोतहरूको नियन्त्रणलाई लिएर सेनासँग लडिरहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विशेष गरी मे–जुन चक्रवातको मौसमअघि राहत कार्यमा गम्भीर आर्थिक अभावले बाधा पुर्याइरहेको बताएको छ ।
गत वर्ष चक्रवात मोचाले पश्चिमी म्यान्माको रखाइन राज्यमा प्रहार गरेको र कम्तीमा एक सय ४८ जनाको ज्यान गएको थियो ।
अराकान आर्मी र सेनाबीचको द्वन्द्वका कारण नोभेम्बरदेखि चर्चामा आएको पश्चिमी रखाइन राज्यमा हाल तीन लाख ५५ हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।
