काठमाडाैं– न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले समितिमा आइपर्ने कार्य जटिलता हटाउन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा खड्कालाई दोस्रो पटक अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको हो । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । दुई वर्षअघि अध्यक्ष हुँदादेखि नै नेपाली पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन थुप्रै जटिलता रहेको बताउँदै आएको अध्यक्ष खड्काको भनाइ छ ।
ती जटिलता हटाउन सबैभन्दा पहिला १७ वर्ष पुरानो समितिको ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । त्यस्तै, समितिले मिडिया अनुगमन गर्न पाउने तर, सुनुवाइ गर्न नपाउने ऐनगत व्यवस्थाले गर्दा प्रभावकारी काम हुन नसकेको अध्यक्ष खड्काले बताइन् ।
उनका अनुसार सीमित स्रोत र साधनमा समिति सञ्चालन गर्नुपर्दा थुप्रै कठिनाइ आएका छन् । ‘कानूनी जटिलता र सीमित स्रोतसाधनको समस्या हटाएर समिति अगाडि बढाउने योजनामा छु’, उनले भनिन्, ‘अनुगमन र सुनुवाइ दुवै अधिकार समितिमै हुनुपर्छ ।’
