सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदबाटै आउने बताएका छन् । सरकारको ध्यान अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनेतिर नरहेको उनको भनाइ छ । शुक्रबारको बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मुख्य सचेतक पाण्डेले संसद चलिरहेको र तत्काल अन्त्य नहुने बताए । संसद चलिरहेका बेला अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनेतिर सरकारको ध्यान नरहेको उनले बताए । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको र नीति तथा कार्यक्रम पास गरेर बजेट ल्याइने उनले बताए । शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर, दलहरुका बीचमा संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउने संसद बैठक सल्लाहमै कार्यसूचीमा प्रवेश नगरेको उनले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । यसमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने उसको माग छ । संसदीय समिति गठनका लागि दलहरु तयार भएका छन् । तर, समितिको कार्यादेश भने टुंगो लागेको छैन । संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन यही जेठ ५ गते कार्यदल गठन भएको थियो । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको बैठक दिनहुँजसो बसिरहेको छ । कार्यदल सदस्य तथा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार छलफल सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेको छ । उनका अनुसार कांग्रेसको तर्फबाट गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नराखेर कार्यादेश टुंगो लगाउने गरी नयाँ प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ ।

‘गृहमन्त्रीजीको नाम नराख्ने हो भने उहाँ संलग्न भएका सहकारीहरुको नामहरुलाई पनि समेटेर त्यसमाथि छानबिन गरेर जान सकिने गरीका आधारहरु निर्माण गरेर जाउँ न भन्ने नयाँ प्रस्तव ल्याउनुभएको छ’ बर्तौलाले भने । कांग्रेसले पहिले भनिरहेको प्रस्तावभन्दा नयाँ प्रस्ताव गरेपछि त्यसबारे गृहमन्त्री लामिछाने र अन्य शीर्ष नेताहरुसँग संवाद सुरु भएको छ । कार्यदलको बैठक चलिरहेको र सहमतिमा पुग्ने वातावरण बनेकाले थप सहज वातावरणका लागि शुक्रबारको संसदमा तय भएका कार्यसूची अगाडि नबढाइएको उनले बताए ।