काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सैनिकमञ्च टुँडिखेलमा आज आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानको मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्नेगरी द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनाका अधिकांश कार्य सम्पन्न भएको बताए ।
‘संविधानले परिलक्षित गरेबमोजिम हामीले द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनाका अधिकांश कार्य सम्पन्न गरेका छौँ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम समेत यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सरकार दृढ छ।’
उनले द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनामा नेपालले गरेको अभ्यास विश्वसामु नवीन उदाहरणका रूपमा स्थापित भएको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर, आर्थिक सहायता, पुनस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।
उनले विश्वव्यापीरूपमा स्थापित लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त, मान्यता र नेपाली समाजको विशेषता अनुकूलका चरित्रसहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मौलिक राजनीतिक प्रणाली हो भन्ने तथ्य स्थापित हुँदै गएको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले संविधानबमोजिम तीनै तहमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न निर्वाचनले मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाएको स्पष्ट पारे ।
उनले आवधिक निर्वाचनबाट गठन भएका तीन तहका सरकारहरू नागरिकको हित र उन्नतीका लागि क्रियाशील रहेको बताए । सुशासनलाई संस्थागत गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूति गर्न सक्नेगरी सुधारका लागि सरकार स्पष्ट मार्गचित्रका साथ अघि बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयता सबलीकरण, अर्थतन्त्र सुधार र पुनरुत्थान, सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री शासनको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारका मुख्य प्राथमिकता भएको उल्लेख गरे ।
सार्वजनिक क्षेत्र मात्र नभइ सबै राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घसंस्था लगायत हरेक तहका निकायका एक तिहाइ महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भएको उल्लेख गरे । यस्तै, वञ्चितीकरणमा परेका वर्गको मूलप्रवाहिकरण एवं लक्षित समूहको अधिकार संरक्षणका लागि स्थापित संवैधानिक आयोगहरू क्रियाशील रहेको बताए ।
