काठमाडौं– उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध रिट दिएका अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले निवेदन दिएपछि बुधबार न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासमा हुन लागेको सुनुवाइ स्थगित गरिएको हो । अधिवक्ता भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भनी निलम्बनको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्नसमेत रिटमा माग गरिएको थियो । रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको थियो। बुधबार न्यायाधीश पोखरेलको इजलासमा यो रिट सुनुवाइका लागि अन्तिम नम्बरमा पेसी चढेको थियो । रिटमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत समेत रहने भएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नु भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश माग गरिएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा कुनै पनि उजुरी नपरेको पत्र पठाएपछि अधिवक्ता भट्टराईले गृहमन्त्री र महान्याधिवक्ताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। तर, अदालत प्रशासनले उक्त रिट दरपीठ गरेपछि भट्टराईले अर्को रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको थियो।  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रुपन्देहीको सुप्रिप बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको साहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनासम्बन्धी लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी, जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत नदेखिएको जनाएको थियो ।