काठमाडौं– मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले २० वर्षे अनुमतिपत्रको लाइसेन्सको म्याद सकिएपछि नवीकरणको लागि जेठ १५ गतेभित्र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने पूर्ण शुल्क बुझाएको छैन । एनसेलले नवीकरणको लागि अन्तिम समयमा ४ अर्ब मात्रै बुझाएर किस्ता सुविधाको माग गरेको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले एनसेलले नवीकरणको लागि बुझाउनुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ नबुझाएको र अब भदौ १५ सम्म जरिवानाअनुसार बुझाउन सक्ने बताए ।

‘एनसेलले ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बुझाएको छ, भदौ १५ गतेसम्म जरिवाना सहित बुझाउन सक्छ, त्यसपछि पनि बुझाएन भने खारेज हुन्छ’, प्रवक्ता पौडेलले भने । प्राधिकरणले नवीकरणको लागि ताकेता गर्दै एनसेललाई जेठ ४ गते नै पत्र पठाएको थियो । तर, एनसेलले जेठ १४ गते अन्तिम समयमा किस्ताको सुविधाको माग गर्दै प्राधिकरणलाई ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र बुझाएको हो । जेठ १५ गतेभित्र एनसेलले नवीकरणको लागि पूर्ण शुल्क नबुझाएपछि अब उसले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ अनुसार १५ प्रतिशत थप शुल्क बुझाएर मात्रै नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले एनसेलले मागेको सहुलियतको विषयमा कुनै छलफल नभएको र उसले पूर्ण शुल्क बुझाउनुपर्ने बताए । नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ अनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका टेलिकम कम्पनीहरूले अनुमति पत्र लिने र नवीकरण गर्ने कार्य गर्दै आएका छन् । सो व्यवस्थाअनुसार मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले एकपटकमा २५ वर्षे अनुमति पत्र लिएपछि त्यसको पहिलोपटक १०, दोस्रोपटक १५ र तेस्रोपटक २० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल दूरसञ्चार ऐन र नेपाल दूरसञ्चार नियमावलीमा ऐनसेलले आगामी भदौ १५ गतेभित्र जरिवानासहित नवीकरणको लागि २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाएन भने स्वतः खारेज हुने व्यवस्था रहेको छ ।