काठमाडौं । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले सरकारी सुविधा लिनेका लागि ५० लाख माथिका गाडी नदिने प्रस्ताव गरेका छन् ।

यसो गर्दा सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न सकिने र यसले अर्थतन्त्रमै सकारात्मक योगदान गर्ने उनको विश्वास छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारी सुविधा लिनेका लागि विलासी गाडी किनिदिनुपर्ने कारणले समेत नेपालको सार्वजनिक खर्च उच्च हुन पुगेको बताए ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि कति मूल्य सम्मको गाडी खरिद गर्ने भनेर संघीय सरकारले तय गर्न सक्ने र प्रदेश सरकारले प्रदेशको हकमा निर्णय लिन सक्ने उनले बताए । यसो गर्दा मुलुककै हित हुने उनको भनाइ छ ।