विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेको छ ।
कार्कीले दायर गरेको रिट श्रेष्ठ र ढकालको इजलासको तेस्रो नम्बरमा छ । यसअघि १६ जेठमा मनोजकुमार शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको इजलासमा परेपनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार २७ असोज २०८० मा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले अल्पमतमा परेको ३० दिनसम्म विश्वासको मत नलिएपछि २६ वैशाखमा प्रदेश प्रमुखले स्वत: पदमुक्त भएको घोषणा गर्दै सोही उपधारा अनुसार नयाँ सरकार गठन आह्वान गरे ।
सोही अनुसार २७ वैशाखमा प्रदेश प्रमुखले एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उपधारा ५ अनुसार नै मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदको समर्थन छ ।
सरकार गठनविरुद्ध २७ वैशाखमा नै केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २८ वैशाखमा प्रतिवादीको जवाफ माग गरेको थियो । ९ जेठमा अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियाको कागजात झिकाउने आदेश गरेको थियो ।
कार्कीले दायर गरेको रिटमा संकल्प प्रस्तावको आधारमा विश्वासको मत नलिएको आधार देखाई प्रदेश प्रमुखले २६ वैशाखमा सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान बदर, गत ७ वैशाख २०८१ मा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनका लागि निर्देशन दिन प्रदेश सभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव बदर, मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीले नियुक्ति बदर र संविधान अनुसार पदमुक्त हुने व्यवस्था नभएकाले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो निरन्तरताको माग गरेका छन् ।
