काठमाडौँ : सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले शहरी विकास मन्त्रालयको नाम मन्त्री विकास मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएका छन्।
बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा शहरी विकास, रक्षा, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, कानून, संघीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। उनले मन्त्रीको चाकरीको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रथा अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले मन्त्रीले आफूखुशी बजेट विनियोजन गर्ने व्यक्तिगत सम्पत्ति नभएको भन्दै त्यस्तो गर्न नमिल्ने बताए।
सांसद सिंहले १० हजार जनसंख्या भएको डोल्पामा तीन पानाको योजना लैजाएर आफ्नो क्षेत्रमा एउटा पनि योजना नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उनले १ लाखमा स्मार्ट सिटी बनाउने मन्त्री आफूले दुनियाँमा नदेखेको बताए। उनले रातभर गुगलमा खोज्दा समेत नभेटाएको बताए।
उनले सहरी विकास मन्त्रीले अमेरिका, जापानले समेत नसकेको काम १ लाखमा स्मार्ट सिटी बनाउने योजना ल्याएको बताए। उनले १ लाख रुपैयाँमा कस्तो स्मार्ट सिटी बन्छ संसदीय टोली बनाएर मन्त्रीले डोल्पामा बनाएको स्मार्ट सिटी अवलोकन गर्न जान आवश्यक रहेको बताए। उनले यसरी बजेट विनियोजन गर्नु बजेटको बर्बादी भएको भन्दै आफ्नो हातमा भयो भन्दैमा मन्त्रीले जे पनि गर्न नमिल्ने बताए।
उनले भने, ‘शहरी विकास मन्त्रालयलाई मन्त्री विकास मन्त्रालय लेखे हुन्छ। १० हजार जनसंख्या भएको डोल्पामा तीन पानाको योजना लैजानुभएको छ। यस्ता मन्त्री मैले दुनियाँमा देखेको छैन। शहरी विकासमन्त्रीले अमेरिका, जापानले समेत नसकेको काम १ लाखमा स्मार्ट सिटी बनाउने। संसदीय टोली बनाएर मन्त्रीले डोल्पामा बनाएको स्मार्ट सिटी कस्तो हुन्छ। यो बजेटको बर्बादी हो। आफ्नो हातमा भयो भने जे पनि गर्ने ?त्यो मिल्दैन। विकास देश जनताको लागि हो। मन्त्री वा सांसदको लागि होइन।’
उनले जनताले तिरेको करबाट बनेको बजेटमा मन्त्रीले मनपरी रूपमा विनियोजन गर्न नमिल्ने बताए।
