अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओको ‘गभर्निङ बडी’ मा नेपाल सर्वसम्मतिले निर्वाचित भएको छ । तीन वर्षे कार्यकालका लागि नेपाल उपसदस्यमा निर्वाचित भएको हो । यो सँगै आगामी १५ जुनमा ‘गभर्निङ बडी’ को बैठकको ३५१ औँ सत्रबाट नेपालले जिम्मेवारी पाउने छ ।उपसदस्यका रुपमा नेपालको कार्यकाल २०२४ देखि २०२७ सम्म रहनेछ । जसमा सरकार, रोजगारदाता र टेड युनियनको प्रतिनिधत्व रहनेछ । जेनेभामा जारी आइएलओको ११२ औं अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा गत शुक्रबार मतदान भएको थियो । मतदानमा एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रबाट नेपाल निर्वाचित भएको हो । मतदानमा १८७ मुलुकले सहभागिता जनाएका थिए । जसमा नेपालले १८५ मत प्राप्त गरेको थियो । ‘गभर्निङ बडी’ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको कार्यकारी शाखा हो, जसले संगठनको नीति र योजनाहरु निर्धारण गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको लागि एजेण्डा तय गर्न, प्रस्तावित कार्यक्रमहरु र सम्मेलनमा बजेट पेस गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसमा त्रिपक्षीय संरचनामा ५६ सरकार, ३३ रोजगारदाता सदस्य र ३३ कार्यकर्ता सदस्य छन् । नेपालले २१ फेुब्रअरी २०२४ मा एसिया प्यासिफिक ग्रुपमा आइएलओ ‘गभर्निङ बडी’ को उपसदस्यको लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेको थियो ।

उपसदस्यको हैसियतमा नेपालले श्रम स्तरलाई अगाडि बढाउन, मर्यादित कामको प्रवर्धन गर्न र आइएलओमा लोकतान्त्रिक र समावेशी निर्णय प्रक्रियामा त्रिपक्षीय सहयोग अभिवृद्धि गर्न योगदान गर्ने अवसर पाउनेछ । नेपालले आजको श्रम बजारमा देखिएका चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न विशेषगरी आप्रवासी श्रमिकका लागि नैतिक भर्ना, मर्यादित कामका सिद्धान्तहरु, कार्यस्थलको सुरक्षा र स्वास्थ्य, न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा लगायतका चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न त्रिपक्षीय निकायसँग आवाज थप्न र सहकार्य गर्न सक्षम हुनेछ ।

२०२४ को २० मार्च र १६ अप्रिलमा भएको मध्य तथा दक्षिण एसिया उपक्षेत्रका राजदूतस्तरीय बैठकपछि नेपाल मध्य र दक्षिण एसिया उपक्षेत्रबाट इरानसँगै, अष्ट्रेलिया, इराक, लाओसमा सम्मिलित हुने सहमतिको उम्मेदवारहरुको रुपमा उभिएको थियो । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट ‘गभर्निङ बडी’ को सहायक सदस्यको रुपमा मलेसिया, फिलिपिन्स र कतार छन् । सन् १९६६ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा आबद्ध भएयता नेपाल दोस्रो पटक सञ्चालक समितिमा निर्वाचित भएको हो ।