पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ बारे गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनेको आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा तलमाथि नहुने बताएका छन् । बिहीबार उद्योगीहरूसँगको छलफलमा ओलीले यस्तो बताएका हुन् । ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलबारे विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद भएका कारण सरकारले आयोग गठन गरेको हो, आयोगले जे सिफारिस गरेको छ, त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ ओलीले एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा उद्योगीहरूसँग प्रतिबद्धता गरे, ‘त्यसमा तलमाथि गर्न मिल्दैन, यस विषयमा मैले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु ।’
ओलीले मन्त्रिपरिषद्को २७ वैशाखको बैठकले लाल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निर्णय नै उल्ट्याउन दबाब दिएका थिए । त्यसपछि मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रिपरिषद् निर्णय भन्दै फरक बेहोराको चिठी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पठाएका थिए । तर, ती दुवै चिठीमा चलानी नम्बर एउटै छ । र, तोक लगाएको मिति पनि एउटै उल्लेख छ ।
आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका दुई फरक बेहोराका पत्र सार्वजनिक भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको विषयमा विवाद भइरहेको छ । ‘एउटै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय दुई फरक बेहोराको हुन सक्दैन, यसमा मुख्यसचिवले जानीबुझी वा अञ्जानमा गल्ती गर्नुभएको छ, त्यसो हुँदा लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने पहिलो चिठी नै आधिकारिक हो, त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ ओलीले उद्योगीहरूसँग भनेका थिए ।
२०७५ सालदेखि जारी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद गत पुसमा विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटिदिएपछि उत्कर्षमा पुगेको थियो । २०७२ सालदेखि उद्योगीले नियमित बिल तिरिरहेका उद्योगलाई प्राधिकरणले २०७५ मा आएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको भन्दै छुट बिल पठाएको थियो ।
आफूहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् नै प्रयोग नगरेको तर प्राधिकरणले जबर्जस्ती उठाउन खोजेको भन्दै उद्योगी थप महसुल तिर्न मानिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा समस्या समाधान गर्न भनेर सरकारले २४ पुसमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगले २०७२ साउनदेखि सोही साल पुससम्ममा डेडिकेटेड लाइन महसुल निर्धारण नभएकाले थप महसुल लिन नमिल्ने सिफारिस गरेको छ । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म लोडसेडिङ कायम रहेको र महसुल पनि निर्धारण भएकाले त्यस अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन मापदण्ड पुगेको दिन र अवधिसमेत यकिन गरी पुनः गणना गरेर महसुल लिन पाउने सिफारिस आयोगले गरेको छ । २०७५ वैशाखपछि लोडसेडिङ नै अन्त्य भइसकेकाले थप महसुल लिन नमिल्ने सिफारिस पनि आयोगले गरेको छ । आयोगले सिफारिस गरेभन्दा फरक किसिमको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेपछि यस विषयमा विवाद भइरहेको छ ।
