शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको शिक्षक सरूवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१ लाई खारेज गर्न स्थानीय तहहरूको छाता संस्थाहरू नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले माग गरेका छन्।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत रहेका स्थायी शिक्षकहरूको सरूवालाई सरल, सहज, व्यवस्थित, अनुमानयोग्य, बस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउन भन्दै गत जेठ १३ गते मन्त्रालयले शिक्षक सरूवासम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको थियो।
संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा राखिएकोमा संघले निर्देशिका ल्याएर हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले विरोध गरेका हुन्।
संघीय शिक्षा विधेयक सदनमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले शिक्षक सरूवासम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको उनीहरूको भनाइ छ।
‘संघीय शिक्षा विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सम्बन्धित संसदीय समितिलाई सरोकारवालाहरूसँग छिटो परामर्श गरी स्वीकृतिको लागि संसदमा पेस गर्न सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्लेखित निर्देशिका २०२८ सालको शिक्षा ऐनको प्रभावमा विद्यालय शिक्षालाई केन्द्रीकृत रूपमा नै सञ्चालन गर्न खोजिएको कार्य संविधान विपरीत छ,’ नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संयुक्त रूपमा निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने गरी ल्याइएको शिक्षक सरूवासम्बन्धी निर्देशिका तत्काल खारेज गर्न मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं।’
साथै उनीहरूले ७५३ वटै स्थानीय तहहरूलाई मन्त्रालयले जारी गरेको शिक्षक सरूवासम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन नगरी संविधान र गाउँ/नगरबाट जारी स्थानीय शिक्षा ऐनबमोजिम कार्यसम्पादन गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहका अधिकारको सूचीभित्र समावेश छ। साथै अनुसूची ९ मा मा भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा शिक्षालाई पनि समावेश गरिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक सरूवासम्बन्धी कार्यमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न केन्द्र (संघ) मा एक सहजीकरण समिति रहने गरी निर्देशिका जारी गरेको छ। शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने केन्द्रका उपमहानिर्देशक संयोजक, मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा शाखाका शाखा प्रमुख सदस्य र शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाका निर्देशक सदस्य सचिव रहने गरी सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
