काठमाडौं । नियमानुसार नवीकरणको माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघरमा धर्नामा बस्दै आएका क्रसर व्यवसायीहरुलाई सरकारले छलफलमा बोलाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघलाई पत्र लेखेर छलफलमा बोलाएको हो । छलफल आजै दिउँसो तीन बजे मन्त्रालयको सभाहलमा हुनेछ । सो छलफलमा नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघलाई प्रतिनिधि पठाइदिन अनुरोध गर्दै मन्त्रालयले पत्र लेखेको छ । महासंघका सहसचिव मीनबहादुर शाहीले मन्त्रालयले बोलाएको छलफलमा आफूहरु सहभागी हुने बताए ।

मन्त्रालयको वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखाले पठाएको पत्रमा लेखिएअनुसार सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाको अध्यक्षता र मन्त्री भानुभक्त जोशीको विशेष उपस्थितिमा छलफल हुने छ । क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीहरु काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा असार १ गतेदेखि धर्ना बस्दै आएका छन् । क्रसर व्यवसायीहरुको धर्नामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसद, नेता र विभिन्न व्यवसायीहरु पुगेर ऐक्यबद्धतासमेत जनाउने गरेका छन् ।

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले २०७९ सालको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय अनुसार उद्योगहरुको नवीकरण गरिदिन माग गर्दै आएको छ । २०७९ माघ ११ गतेको मन्त्रिरिषद बैठकको निर्णयमा ‘दर्ता भई सन्चालनमा रहेका तर मापदण्ड लगायतका कारणले नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा ती उद्योगबाट काननु बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर शुल्क लगायतका राजश्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावत रुपमा सञ्चालन गर्ने’ व्यहोरा उल्लेख छ ।

तर स्थानीय अधिकारीहरुले सरकारको निर्णयमा ‘सञ्चालन गर्ने’ भन्ने शब्द परेको तर ‘नवीकरण गर्ने’ भन्ने शब्द नपरेको भन्दै दर्ता गर्न मानेका छैनन् । व्यवसायीहरुले भने यसलाई शब्द चयनमा भएको त्रुटी भन्दै नवीकरण गरिदिन माग गर्दै आएका छन् ।

आफ्ना माग सम्बोधनका लागि उनीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए । तर माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरु आन्दोलनमा छन् ।