काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी विधेयकले गिरीबन्धु टी–इस्टेटलाई सम्बोधन गर्नेमा आशंका गरेका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभामा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी विधेयक माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसद खतिवडाले यस्तो आशंका गरेका हुन् । ‘यो विधेयकमार्फत गिरीबन्धु टी–इस्टेटको बारेमा पनि विभिन्न बहानामा यसलाई सहुलियत हुने हो कि भन्ने एउटा म्यासेज बाहिर गएको छ । हामी चाहन्छौं, लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना होस् । यसका नाममा नीतिगत रूपमा बदमासी भएका छन् भने कन्ट्रोल गरियोस्,’ उनले भने ।
गिरीबन्धु टी–इस्टेटको बारेमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको र कार्यान्वयन गर्न भनेको उल्लेख गर्दै उनले ख्याल गर्न सरकारलाई सुझाएका हुन् । लगानीका नाममा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेच्न दिने, बैंकमा धितो राख्ने र लिलाम भएको अवस्थामा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा तीन वर्षभित्र बेचबिखन गर्ने लगायतका प्रावधानले के कस्तो असर गर्छ ख्याल गर्न भनेका छन् ।
‘यसले केही व्यक्ति मोटाउने र लगानी गर्ने होइन कि कमाउने नीति रहेछ भन्ने हुनुहुँदैन,’ उनले भने । नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग नबाझिने गरी कानुन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
