नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले अब बन्ने सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बन्ने बताएका छन्।
संविधानको कुन धाराअनुसार सरकार बन्छ भन्ने अलमलमा नपर्न पनि उनले आग्रह गरे। ‘मिडियाहरूमा आइरहेको छ, संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार सरकार हुन्छ कि ३ अनुसार भन्ने। म तपाईंहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु- यसमा अलमल हुने काम छैन, अब बन्ने सरकार ७६ (२) कै सरकार हुन्छ। यहाँ धेरै मिडियाहरूले मजा लागेको वा के हो मैले बुझ्न सकेको छैन, तर अब बन्ने सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारकै हुन्छ भन्ने कुरा तपाईंहरूको माझमा राख्न चाहन्छु,’ काठमाडौंको जोरपाटीमा मंगलबार भएको खगेन्द्र नवजीवन विशेष विद्यालयको छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रममा कोइरालाले भने।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बन्ने व्यवस्था छ भने उपधारा ३ मा संसदको ठूलो दलको संसदीय दल नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्ने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदहरूले ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले संसदबाट विश्वास मत प्राप्त गर्न नसके उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन हुने दाबी गरिरहेका छन्। तर सर्वोच्च अदालतका नजिरले सम्भव भएसम्म उपधारा २ अनुसार सरकार बनाउन बाधा नपुग्ने भनिसकेको छ।
कोइरालाले आफूले धारा ७६ (३) को सरकार नखोजेको पनि बताएका छन्। आफूले बोलेका कुराहरूलाई बङ्ग्याइएको दाबी उनको थियो। ‘मैले अस्ति केही कुरा गरेको थिएँ। त्यसलाई बङ्ग्याएर शेखर त ७६ (३) को सरकार खोजिराखेको हो कि भन्ने आभास तपाईंहरूलाई पनि भयो,’ उनले भने, ‘मैले सात/आठ महिनादेखि भनिरहेको थिएँ, स्थिरता दिनुपर्छ। तर कसैले विश्वास गरिरहेको थिएन। कांग्रेस र एमालेले ७६ को २ अनुसारकै सरकारमा जान्छ र राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ, सँगसँगै सुशासन र संविधानमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधारेर अघि बढ्छौं। ’
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गरेर जाने सहमति बनेको पनि उनले बताए।कांग्रेससहित दलहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई मार्गप्रशस्त गरिदिन भने पनि संविधानअनुसार नै असार २८ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत लिन लागेको उनको भनाइ छ। कांग्रेसले संसदीय दल बैठकबाट दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वास मत नदिने निर्णय गरिसकेको छ।
कांग्रेस र एमालेबीच गत असार १७ गते नयाँ समीकरण बनाउँदै सरकार गठनलगायत विभिन्न विषयमा सहमति भएको थियो।
