काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राज्यको एक निकायले अर्को निकायविरुद्ध रिट दिनु अस्वाभाविक भन्दै त्यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।

नेपाल सरकारको रेल विभागले सार्वजनिक खरिद अनुगमन पुनरावलोकन समितिविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइमा न्यायाधीश हरि फुयाल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले एउटा सरकारी निकायले अर्को निकायविरुद्ध रिट दिन नहुने ब्याख्या गरेको हो । नागरिकको मौलिक हक तथा अधिकारको हनन भएमा सरकारी निकाय वा सार्वजनिक पदमा रहेका अधिकारीहरु विरुद्ध रिट निवेदन दिने गरिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी रिट जारी गर्न सक्छ ।

राज्यका निकायबाट व्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा अधिकारमाथि आक्रमण गर्दा रिट जारी गर्ने गरिए पनि राज्यको एउटा निकायबाट अर्को निकायविरुद्ध रिट जारी गर्न नहुने सर्वोच्च अदालतको ठहर छ । सर्वोच्चले एउटा निकायले अर्को निकाय विरुद्ध रिट निवेदन दिनु रिट क्षेत्राधिकारकै दुरुपयोग भनेको छ । ‘राज्य तथा राज्यका विभाग वा निकायहरुको नागरिकहरुको सरह मौलिक हक अधिकार हुने सिद्धान्ततः मान्न सक्ने देखिदैन’, फैसलामा भनिएको छ ।

८ माघ २०८० मा भएको उक्त फैसलाको सर्वोच्च अदालतले हालै पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ । रेल विभाग अन्तर्गतको रेल, मेट्रो रेल र मोनो रेल विकास आयोजनाले त्यससम्बन्धी केही आयोजनाको अध्ययनका लागि टेण्डर आह्वान गरेको थियो । प्रतिस्पर्धामा सामेल कम्पनीहरुको प्रस्ताव सारग्राही नभएको भन्दै आयोजनाले टेण्डर रद्द गर्‍यो । त्यसविरुद्ध निर्माण कम्पनीहरु सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।

सर्वजनिक खरिद पुनरावलोकन कार्यालयले खरिदसम्बन्धी कारवाही अघि बढाउनु भनी निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयविरुद्ध मेट्रोरेल/मोनोरेल आयोजना सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । सर्वोच्चले राज्यका निकायहरुले रिट निवेदन दिने विषयलाई अपवादको रुपमा मात्रै प्रयोग हुने अवस्था बनाउनुपर्ने भनी ब्याख्या गरेको छ ।

सरकारका विभाग वा निकायहरुको कुनै संवैधानिक, कानुनी वा मौलिक हक वा अधिकार नहुने भएकाले उनीहरुले रिट निवेदन लिएर अदालत जानु रिट सिद्धान्तको प्रतिकुल हुने सर्वोच्च अदालतको ब्याख्या छ । कहिलेकाहीँ कानुनी अधिकारक्षेत्र र कार्यगत स्वायत्तताको जटिल र गम्भीर प्रश्नहरु समावेश भए एउटा निकायविरुद्ध अर्को निकायले रिट निवेदन दिनसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो अवस्थामा समेत मौलिक हकको उपचार नभई निर्देशनात्मक आदेशको मात्रै अपेक्षा राख्नु उचित हुने व्याख्या गरेको छ ।

राज्यकै निकायहरुबीच एक अर्कामा विवाद भएमा उच्चस्तरीय निकायमार्फत उपचार खोजिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारी निकायले मौलिक हक हननको दावीसहित रिट निवेदन लिएर कानुनी उपचारका लागि जान नसक्ने व्याख्या गरेको हो ।

आगामी दिनमा पनि त्यसखालका निवेदन आउनसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारको हकमा मुख्यसचिव र प्रदेश तहको हकमा प्रदेशको प्रमुख सचिवसमक्ष विषयवस्तु पेश भएर समाधान ननिस्किएमा मात्रै विवादलाई अदालतमा प्रवेश गराउनु उचित हुने उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामार्फत भनेको छ, ‘राज्य तथा राज्यका निकायहरुको मौलिक हक नहुने हुँदा रिट निवेदन दायर गर्न मिल्ने समेत देखिदैन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’