काठमाडौं- चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चाले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकार ‘हानिकारक’ भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले विद्दप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘ केपी ओली नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकार नेपालका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन दुबै दृष्टिले हानिकारक रहेको छ । त्यसैले हाम्रो दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारको कडा विरोध गर्दछ ।’

केसीले केपी ओलीको नेतृत्वमा देश अधिनायकवादतर्फ जाने खतरा रहेको दाबी गरेका छन् । केसीको वक्तव्यको सारांश यस्तो छ–

केपी ओली आफ्नो अविश्वनीय तथा अधिनायकवादी चरित्रका कारण नेपालको राजनीतिमा निक्कै बदनाम छन् । केपी ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट आएको विरोधको सामना गरेर मार्ग प्रसस्त गर्ने भन्दा दुई–दुई पटक संसद नै भङ्ग गरेर देशलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने कार्य गरेका थिए । अहिले पनि केपी ओलीलाई त्यो गल्तीप्रति कुनै पश्चाताप नभएर त्यसको पक्षमा आफूलाई खडा गर्दै आइरहेका छन् । केपी ओलीमा संसद चल्न नदिने, पार्टीभित्र उठेका विरोधका स्वरहरूलाई अधिनायकवादी ढङ्गबाट दबाउन खोज्ने प्रवृत्ति रहेको छ । यसप्रकारको प्रवृत्तिका कारण उनको नेतृत्वमा बनेको सरकारले मुलुकलाई अधिनायकवादको दिशामा अगाडि बढाउन सक्ने खतरा रहेको छ ।

माओवादी र एमालेका बीच बनेको गठबन्धन भत्केको छ । यद्यपि त्यो गठबन्धनप्रति पनि हाम्रो विरोध नै थियो । नेका र एमालेका बिच बनेको नयाँ समीकरण तर्फ पनि हाम्रो ध्यान गएको छ । माओवादी र एमालेबिचको समीकरण भत्केर नेपाली कांग्रेस र एमाले बिच बनेको नयाँ समीकरणको निर्माण विदेशी शक्तिहरूको परिणाम हो वा होइन त्यसबारे हामी अहिले नै आधिकारिक रूपले भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । भविष्यमा त्यसबारे प्राप्त हुने तथ्य प्रमाणका आधारमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने नै छौँ । तर नयाँ समीकरणमा आबद्ध दलका नेताहरूको सार्वजनिक भनाइ र नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माणको समग्र घटनाक्रम हेर्दा त्यो समीकरण निर्माणमा विदेशीहरूको भूमिका रहेको सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणले नेपालको राजनीतिलाई थप प्रतिगमनको दिशामा लिएर जाने खतरा देखापरेको छ । सर्वप्रथम ती दुई पार्टीका बीच भएको सम्झौतालाई अहिलेसम्म गोप्य नै राखिएको छ । यदि ती सम्झौता गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता तथा मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको बृहत्तर हितमा हुन्थ्यो भने त्यसलाई अहिलेसम्म गोप्य राख्नुपर्ने कुनै कारण नै थिएन । सम्झौतालाई अहिलेसम्म गोप्य राखिएबाट त्यसमा गम्भीर शंका गर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्ने विषयमा नेका र एमालेका बिच सहमति भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । संविधान संशोधनको सहमतिलाई गणतन्त्र विरोधी शक्ति राप्रपाले उत्साहका साथ स्वागत गरेको छ । निश्चितरूपले राप्रपा लगायतका राजावादी शक्तिहरूले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समावेशीतालाई खतम गर्न लामो समयदेखि षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसभित्र वैधानिक राजतन्त्र तथा हिन्दूराज्यका पक्षमा अहिले पनि जनमत बलियो छ । नेपाली कांग्रेसभित्रको वैधानिक राजतन्त्रका पक्षपाति तथा धर्मनिरपेक्षताका विरोधीहरूले समय समयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो मुद्दामा जनतालाई गुमराहमा पार्न अभियान समेत चलाउने गरेका छन् ।

एमालेले गणतन्त्र प्राप्तिका लागि संघर्ष गरे पनि केपी ओली शुरूदेखि नै गणतन्त्र तथा ०६२/६३ को जनआन्दोलनको विपक्षमा रहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । ओली नेतृत्वमा पशुपतिमा सुनको जलहारी चढाउने तथा चितवनमा राम मन्दिर विवाद प्रकरणबाट उनी धर्मनिरपेक्षताको खिलाफमा समेत रहेका छन् । भारतको संस्थापन पक्ष पनि नेपालको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीताका विरुद्ध रहेको स्थितिमा संविधान संशोधनको नाममा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समावेशीताका विरुद्ध गम्भीर प्रकारको षड्यन्त्र हुन सक्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । त्यसप्रति सम्पूर्ण गणतन्त्रवादी शक्तिहरूको ध्यान जानु पर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ ।

वर्तमान संविधानमा कैयौँ नकारात्मक प्रावधानहरू रहेका छन् । त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा हाम्रो दलले शुरूदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको छ । त्यसमध्ये संघीयता पनि एउटा हो । संघीय शासनप्रणाली हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त छैन । त्यसैले संघीय प्रणालीको मुख्य पक्ष प्रदेशको शासकीय स्वरूपलाई खतम गरिनु पर्दछ । त्यसको ठाउँमा केन्द्र तथा जिल्लाका बीच समन्वय गर्न प्रशासनिक स्वरूपको प्रदेश कायम गरिनु पर्दछ भन्ने माग हामीले उठाउँदै आएका छौँ । त्यसका साथै मधेश प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लाहरूलाई हिमाल तथा पहाडसँग जोडेर प्रशासनिक रूपमा प्रदेशको पुनर्संरचना गरिनु पर्दछ भन्ने मागलाई जोड दिन चाहन्छौँ ।

कथित स्वतन्त्र पार्टी भित्रका विवादहरू सार्वजनिक रूपले बाहिर आइरहेका छन् । त्यसबाट शुरूदेखि नै उनीहरूले आफूलाई दावी गर्ने गरेको कथित “नयाँ शक्ति” को नारा जनतालाई झुक्याउने चालवाजी मात्र थियो भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । कथित स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू आफ्नो राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षा र सत्तालिप्सा पुरा गर्न कुनै पनि हदसम्म पतन हुन तयार छन् भन्ने कुरा झन स्पष्ट भएको छ ।

ओली नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि देशमा प्रतिगमनको समस्या झन गम्भीर रूपमा देखा पर्ने खतरा रहेको छ । साम्राज्यवादी शक्तिहरूले पनि मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्न सक्ने खतरा झन् बढेर गएको छ । यो परिस्थितिमा गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताको रक्षाका लागि संघर्षलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।