काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि १२७ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । विभिन्न दलका २७ सांसदले व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यो विधेयक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन गर्न ल्याइएको हो ।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले प्रस्तावनामै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राज्यले मात्र लगानी गर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । उनले पैसा र पहुँचवालाको हातमा राजनीति जाने भन्दै यस्तो प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

“जसको हातमा अर्थतन्त्र हुन्छ, राजनीति उसैको हुने हुँदा राज्यको स्वामित्वमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्नु वाञ्छनीय भएकोले थप्नुपर्ने‚” उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने उनको माग हो । यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनीष झाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा सात र बढीमा नौ सञ्चालक हुने गरी सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

सञ्चालक समितिले दफा १७ बमोजिमको योग्यता तथा अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा एक महिलासहित दुई स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । त्यसको जानकारी त्यस्तो नियुक्तिपछि बस्ने पहिलो साधारणसभामा गराइनुपर्ने व्यवस्था थप गर्न मागसहित उनले संशोधन दर्ता गराएका छन् ।