काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून तत्काल निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिएकाले सो कानून निर्माणमा सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने उनको तर्क थियो ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सचिव भट्टराईले राजनीतिलाई पारदर्शी बनाउन, स्वच्छता निर्माण गर्न र न्यायसम्मत ढंगले काम कारबाही अघि बढाउन पनि सरकारले सो कानून निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।

उनले सो कानून नेपाल कानून आयोगले बनाएर कानून मन्त्रालयमा बुझाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल संसदमा पेश गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।सचिव भट्टराईले भने, ‘आज म यो स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुले र उनीहरुको पेसा जोडिएको विषयमा विगत समयदेखि पटकपटक यस्ता विषय उठिराखेका छन । राजनीतिक नेतृत्व, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक निकाय, सुरक्षा निकाय, न्यायाधीशलगायतको बारेमा पनि यो कुरा उठेको छ । के गर्न हुने, के गर्न नहुने, कस्तो विषयमा नियुक्ति लिन हुने, कस्तो विषयमा नहुने ? यस्ता विषय गम्भीरताका साथ उठेका छन् । नेपाल भ्रष्टाचारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । हालै सर्वोच्च अदालतले पनि द्वन्द्वसम्बन्धी कानून निर्माण गर्न निर्देशन गरेको छ ।’

उनले रानजीतिक नेतृत्वसमेत स्वार्थको बन्दी बनेकाले पनि त्यसको नियमन गर्न सो कानून निर्माण गर्न अति आवश्यक भएको बताए ।