काठमाडौं। बलात्कारका विषयमा अदालतबाट भएका फैसलाहरुका विषयमा धेरै प्रश्नहरु उठिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले बलात्कार ठहर हुने वा नहुने सम्बन्धमा ऐतिहासिक व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले एक मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा ‘शारीरिक सम्बन्ध राख्दैमा बलात्कार मान्न नसकिने’ व्याख्या गरेको छ ।
नवलपरासीमा भएको घटनापछि दर्ता भएको यो मुद्दामा सुरुमा नवलपरासी जिल्ला अदालतले फैसला गरेको थियो । त्यसपछि उच्च अदालत दाङको बुटवल इजलासमा समेत चलेको यो मुद्दा त्यहाँबाट समेत फैसला भएपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन हुन आएको हो । सर्वोच्चले यो ऐतिहासिक व्याख्यासहित बलात्कारको आरोप लागेका अभिमन्यु अहिर यादवलाई सफाइ दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले केवल पीडित भनिएको व्यक्तिको बकपत्रका आधारमा मात्र दोषी ठहर गर्न नसकिने फैसला गर्दै भनेको छ ‘वस्तुतः कुनै पनि वारदात प्रमाणबाट स्थापित हुने हो । अन्य प्रमाणको अभावमा केवल व्यक्तिको कथनबाट मात्र वारदात स्थापित हुन सक्दैन । पीडितले अदालतमा आई बकपत्र गरेमा अन्य प्रमाण हेर्नै नपर्ने भन्नु न्यायको रोहमा उचित हुँदैन । अन्य प्रमाणबाट समर्थित नभएको केवल पीडित भनिएकी महिलाको भनाइलाई मात्र निर्णायक प्रमाण मानी कसुर ठहर गरेमा प्रतिवादीको फौजदारी न्यायको हक संकुचित हुनसक्ने खतरातर्फ न्यायकर्ताले विचार पु¥याउनुपर्ने हुन्छ ।’
सर्वोच्चले यो मुद्दामा पीडित भनिएकी महिलाले अदालतमा आफूमाथि जबरजस्ती करणी भएको दावी गरेको भए पनि उनीहरुबीच सहमतिमै शारीरिकसम्बन्ध भएको ठहर गर्दै भनेको छ ‘मिसिलबाट २०७५ एम को उमेर १८ वर्ष पुगेको देखिएको तथा निजले प्रतिवादीको डर, धाक धम्की वा प्रलोभनमा परी करणीको लागि मञ्जुरी दिएको भन्ने नदेखिँदा निजको स्वतन्त्र सहमतिमा नै प्रतिवादीले करणी गरेको तथ्य पुष्टि हुन आएकोले प्रस्तुत मुद्दामा जबरजस्ती करणीको वारदातको अस्तित्व नै देखिन आएन ।’
यो मुद्दामा जिल्ला अदालत नवलपरासी र उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास दुवैले आरोपीलाई दोषी ठहर गरेका थिए । जिल्ला अदालत नवलपरासीले ८ वर्ष कैद र २५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको फैसला गरेकोमा उच्च अदालतले सोही फैसला सहर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा पीडित भनिएकी महिला र आरोपीबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको र सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध कायम भएको तर पछि पीडित भनिएकी महिलाले आफ्ना बाबुको दबाबमा आरोपीविरुद्ध कसुर लाग्ने गरी झुटो बयान दिएको ठहर गरेको छ ।
