सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट शून्यताको अवस्थामा पनि कर संकलन जारी राख्न अध्यादेश ल्याउने भएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले राजश्व संकलन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको सामूहिक कर अध्यादेश २०८१ को मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । मन्त्रालयले बनाएको अध्यादेश बुधबार साँझ बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरी प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि गत वर्ष निर्धारण भएको दर अनुसार कर संकलन गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले राजश्व संकलनका लागि नयाँ कानुनको तर्जुमा गरेर स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त कानुनी व्यवस्थाले हाल रोकिएको कर संकलन सुरु गर्न सहयोग मिल्नेछ । असार मशान्तभित्र बजेट पारित हुन नसकेका कारण सुदूरपश्चिममा सरकारले कर उठाउन र खर्च गर्नसमेत पाएको छैन । हालै कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले पूर्णता पाइसके पनि नयाँ बजेट तयार भइसकेको छैन । त्यसैले प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरेर कर संकलनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।

बुधबारको बैठकपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले विशेष अधिवेशनको प्रयोजन सकिएकाले बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् । प्रदेश सभा सचिवालयले विशेष अधिवेशनको प्रयोजन सकिएको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई पठाएको छ । प्रदेश प्रमुख मियाँले सरकारको सिफारिसका आधारमा बुधबार नै अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेका छन् ।

राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि अल्पमतमा परेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजेपछि कांग्रेस र एमालेका एक चौथाई प्रदेश सभा सदस्यको मागका आधारमा प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । सोडारी नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न नसकेपछि साउन १ गतेदेखि सुदूरपश्चिम बजेट शून्यतामा गएको थियो । सोमबार कांग्रेसका कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारले बजेट शून्यताको अवस्थामा कर संकलन जारी राख्न अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।