काठमाडौं– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई थप स्थापित गर्नका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।
३० औं विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले संविधानको मर्म अनुसार समावेशीतालाई सुदृढ बनाउदै आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई थप स्थापित गर्नका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका हुन् । समानुपातिक प्रणालीलाई अझ सिर्जनशील बनाउनका लागि संविधानले मान्यता दिएको आयोगहरूले सरकारको थिङ्क ट्याङ्क भएर विकल्प दिनुपर्ने उनले बताए । मन्त्री पाण्डेले कांग्रेस–एमाले मूल प्रतिस्पर्धी भएपनि अहिलेको बिसंगतीलाई रोक्नका लागि कांग्रेस–एमालेले संयुक्त सरकार बनाएको धारणा राखे ।
त्यस्तै आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आदिवासीको अधिकार संरक्षणका लागि आयोगले काम गरिरहेको बताए । उनले संविधानमा उल्लेख मौलिक हकका विषय पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको धारणा राखे । राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजातिको सहभागिताका लागि संविधान र कानून संशोधनका लागि आयोगले सिफारिस गरेपनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । विश्वका आदिवासीहरूले हरेक वर्षको ९ अगस्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसको रुपमा मनाउने गर्दछन् । संयुक्त राष्ट्र संघले अगस्ट ९ तारिखलाई विश्व आदिवासी दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरेपछि सन् १९९४ देखि हरेक वर्ष यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
