काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख एवमम् न्यायिक समिति संयोजक सुनिता डंगोलले ४३ हजार बढीलाई निस्शुल्क कानुनी सहायता दिएको बताएकी छन् ।
महानगरपालिकाको कानुन तथा मानव अधिकार विभागले गरेको ‘विवाद व्यवस्थापनमा वडा कार्यालयको भूमिकासम्बन्धी अभिमुखीकरण’ कार्यक्रमको शुक्रबार उद्घाटनका क्रममा उनले यसो भनेकी हुन् ।
‘हिजोसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा ४३ हजारभन्दा बढी महानगरवासीले निस्शुल्क कानुनी सेवा लिइसक्नु भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तथ्याङ्कअनुसार प्रत्येक महिना कम्तीमा ३ हजारदेखि ३५ सयसम्मले निस्शुल्क कानुनी सहायता लिइरहनु भएको छ ।’
डंगोलले आफू निर्वाचित भएपछि ३२ वटै वडामा वडा महिला सञ्जाल गठन र मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकी थिइन् ।
उनी उपमेयर निर्वाचित भएपछि वडा महिला सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ र मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७९ सञ्चालनमा आएको छ ।
उनले काठमाडौं महानगरपालिकाले भनाइमा मात्रै होइन, व्यवहारमै न्यायको पहुँचलाई प्रयोगमा ल्याएको उल्लेख गरिन् ।
‘महानगरपालिकाले नेपाल ल क्याम्पससँग सम्झौता गरेर त्यहाँका विद्यार्थीलाई ३२ वटै वडामा निस्शुल्क कानुनी सेवा दिन सहजकर्ताका रुपमा राखेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘निस्शुल्क कानुनी सहायताका कारण लेख्न, पढ्न नसक्ने वडावासीलाई मात्रै होइन कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी नभएकाहरुलाई पनि निकै सहज भएको छ ।’
उनले अहिले यो कार्यक्रम ३२ वटै वडामा निकै रुचाइएको कार्यक्रम भएको पनि उल्लेख गरिन् ।
उनले काठमाडौं महानगरपालिकाले मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको भन्दै अहिले करीब ६१ प्रतिशत बढी मुद्धाको विवाद निरुपण गरिसकेको बताइन् ।
उनले आफू निर्वाचित भएर आएपछि वडा–वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गर्दा विवाद निरुपणको तथ्याङ्क ४ प्रतिशत मात्रै रहेको जानकारी दियन् ।
‘त्यो तथ्याङ्क देख्दा मन दुख्यो र हामीले यसमा धेरै प्रयास गर्नुपर्ने छ भन्ने लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘त्यपछि निकै मेहनतका साथ काम गर्दै गयौँ । पहिलो वर्ष २० प्रतिशतमा राख्न सफल भयौँ । दोस्रो वर्ष अझ त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने भनेर छलफल गरेर, योजना बनाएर अघि बढ्यौँ । हामीले कानुनमा पनि केही संशोधन गरेर निशुल्क सेवाको व्यवस्था गरी थप प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्यौँ । हामीले हिजोसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ६१ प्रतिशत पुर्याउन सफल भयौँ ।’
