सरकारमा मन्त्रिपरिषद् र राजनीतिक नियुक्तिमा उपेक्षा गरिएको भन्दै दलित समुदायका प्रतिनिधिहरूले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
‘दलितका लागि दलित अभियान नेपाल’ले उक्त विरोध कार्यक्रम गरेको हो । सरकारले दलित समुदायलाई महत्त्व नदिएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन् ।
उनीहरूले ‘दलितलाई मन्त्री खै ?, दलितलाई कानुन खै ?, दलितलाई राजनीतिक नियुक्ति खै रु दलितलाई अधिकार खै रु’ लगायतका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरे । साथै, उनीहरूले हातखुट्टामा नालसमेत लगाएर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा एक जना पनि पूर्ण विभागीय दलित मन्त्री छैनन् । यसको विरोध भएपछि कांग्रेसले १८ साउनमा समानुपातिक सांसद रूपा विकलाई राज्यमन्त्री बनाएको छ । दलितलाई पूर्ण विभागीय मन्त्री नदिएको भन्दै प्रतिनिधि सभामा पनि रास्वपा र राप्रपा लगायतका प्रतिपक्षी दलले कुरा उठाइरहेका छन् ।
शुरूमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सरकारले एमालेबाट छविलाल विश्वकर्मा र कांग्रेसबाट जीवन परियारलाई मन्त्री बनाउने भनेको थियो । तर, अन्तिममा कोही पनि परेका थिएनन् ।