काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा का सभापति रवि लामिछाने राजनीति दाउपेचकै कारण शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण काम सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणलाई वर्षौंसम्म अल्झाइएको टिप्पणी गरेका छन्। टीआरसी विधेयकमाथि संसद्मा बुधबार भएको छलफलमा भाग लिँदै सभापति लामिछानेले राजनीति दाउपेचकै कारण शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण काम वर्षौ अल्झाइएको टिप्पणी गरेका हुन्।
‘तत्कालीन माओवादी विद्रोहीले चार पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा र नेपाली कांग्रेसले पटकपटक नेतृत्व गर्दा पनि परिणाम दिने काम भएन,’ उनले भने, ‘कार्यदल स्तरमा भएका सहमति अनुसार नै टीआरसी पारित गर्ने क्रममा छौँ।’
उनले संशोधन विधेयकमा राखिएका मानवअधिकार उलङ्घनका प्रावधानमा मेलमिलाप र क्षमादानको परिपाटी राखिएको भन्दै न्याय दिने संरचना आवश्यक रहने बताए। उनले दलीय भागबन्डामा आयोग बनाइयो भने त्यसको औचित्य नभएको भन्दै निष्पक्ष आयोग बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
‘कानुन आफैले न्याय दिने होइन, यसका लागि संरचना चाहिन्छ। ती संरचनामा रहने व्यक्तिको नियत अत्यन्त सफा चाहिन्छ,’ लामिछानेले भने, ‘फेरिपनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा भागबन्डासहित आयोग बनाइयो भने त्यो आयोगले काम त गर्ला तर पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन।’ उनले आयोगलाई नाममा मात्र नभई काममा पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन अपिल समेत गरे।
‘आयोगमा पीडित पक्षको पनि सहभागिता गर्न सकेको भए झनै राम्रो हुने थियो। मेलमिलापका लागि पीडक पक्षले पीडितलाई दबाब र प्रभावमा पर्ने खतरा रहिरहन्छ,’ लामिछानेले भने, ‘राजनीतिक नियुक्ति भएर आउने महान्यायाधिवक्ताले आयोगमार्फत रायका लागि आउने घटनामा दलीय स्वार्थ राख्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यसमा सचेतना आवश्यक छ।’
उनले न्याय दिने सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रश्न गर्ने अवस्था हुनु नहुने र विगतले शङ्काको आधार दिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले हजारौँ व्यक्तिलाई न्याय दिने दायित्व राज्यसँग रहेकाले यो दायित्व निर्वाह गर्न इमान्दारिताको खाँचो रहेको भन्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि रास्वपाले सकारात्मक सहयोग हुने बताए।
सत्यनिरुपणका विषयसँग प्रणाली पनि जोडिने भन्दै दुई तिहाइको सरकार मोटाएको नभएर सुन्निएको लामिछानेले सङ्केत गरे। उनले प्रणाली र संविधान जोगाउने भनिरहँदा आफूहरूको उपस्थित त्यसैको परिणाम भएको बताए। ‘जलप लाउँदैमा र जपतप गर्दैमा लोकतन्त्र जोगिँदैन। यसका लागि ठुलो प्रतिबद्धता चाहिन्छ,’ लामिछानेले भने, ‘लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता आत्मसात् गर्दै प्रणालीलाई नभत्काउने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरोस्।’
