नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार १९६ स्थानीय तहमा भने आंशिक रूपमा मात्रै विद्युतीकरण भएको छ। १८ स्थानीय तहमा भने प्राधिकरणले राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत् पुर्याउन सकेको छैन।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड नपुगेका १८ स्थानीय तहका बासिन्दाले लघु जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले मुलुकभरिका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ्क, २०८१ का अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ९९ प्रतिशतमा विद्युत्को पहुँच छ। विद्युत्का ग्राहक सामुदायिक सहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेका छन्।
विद्युत्को पहुँच पुगेको जनसंख्यामध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र दुई प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिर रहेका लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा लगायतबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ।
७५३ स्थानीय तहमध्ये ५९० स्थानीय तहमा ९५ देखि शतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ। ७२ स्थानीय तहमा ७५–९५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ। ३३ प्रतिशत स्थानीय तहमा ५०–७५ प्रतिशतसम्म, २६ स्थानीय तहमा २५–५० प्रतिशतसम्म र ३२ स्थानीय तहमा ०–२५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको जनाइएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चालू आर्थिक वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुर्याउने नेपाल सरकारको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न तयारी भइरहेको बताए। उनले आव २०७२र७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र भएकोमा अहिले बढेर ९९ प्रतिशत पुग्नु ठूलो सफलता भएको बताए।
‘विद्युत् पुगेका ठाउँमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रणाली सुधार तथा विस्तार र नपुगेका ठाउँमा विद्युत् पुर्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेका छौँ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
सात प्रदेशमध्ये मधेसमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। कोशीमा ९९।३० प्रतिशत, बागमतीमा ९९।९७ प्रतिशत, गण्डकीमा ९९।४० प्रतिशत र लुम्बिनीमा ९८।४९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् ७४।३८ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८६।५८ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ।
७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुग्न सकेको छैन। हुम्लामा लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा लगायत विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ। ७७ जिल्लामध्ये ५६ जिल्लामा ९५ देखि शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। १० जिल्लामा ७५–९५ प्रतिशतसम्म, पाँच जिल्लामा ५०–७५ प्रतिशतसम्म र ६ जिल्लामा २५–५० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ।