काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सरकारी वा गैरसरकारी सेवा सुविधाको लागि नागरिकताको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गृह मन्त्रालयले असार १० गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगराउन भनी अन्तरिम आदेश दिएको बताए ।
गएको असार १० गते गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न’ सकिने उल्लेख गरेको थियो । तर, शुक्रबार सर्वोच्चले नागरिकता प्रमाणपत्रको ‘सट्टामा’ भन्ने शब्दलाई स्थगन गरी नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न नगराउन भनी अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
‘नेपाल राजपत्रमा उल्लेखित कायमै रहेमा आम नागरिकहरू नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भएर पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै आधारमा नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवाजस्तो अत्यावश्यक सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने देखिँदा निवेदनको टुंगो नलागेसम्म गृह मन्त्रालयको ०८१/०३/१० को राजपत्रको भाग ५ बुँदा नम्बर १ (क) मा प्रकाशित नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पेश गर्ने व्यवस्थामा उल्लेखित सट्टमा शब्दलाई स्थगन गरी नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न नगराउन भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ’, सर्वोच्चका प्रवक्ता कुइँकेलले खबरहबलाई बताए ।
