शुक्रबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लामिछानेले मुलुकको हितमा नरहेका बिषय अघि बढाउन खोज्दा जनस्तरबाट विरोध भएपछि हदम्यादको प्रस्ताव हट्न सफल भएको बताए ।
उनले हदम्यादविरुद्ध जनताले उठाएका विषयलाई आफूहरूले सदनमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको जिकिर गरे ।
ऐनमा स्पष्ट भएका विषयलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराई हुने नीतिगत भ्रष्टाचारलाई पनि रोक्नुपर्ने उनले बताए।
यसका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई थप स्पष्टताका साथ अघि बढाउनुपर्ने लामिछानेको जिकिर छ ।
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका उनले विधेयकमाथिको अन्य नीतिगत कुरामा पनि रास्वपाले निरन्तर खबरदारी गरिरहने बताएका छन् ।
