काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सामान्य ज्ञान दिएर राजनीतिमा लगाउन सुझाव दिएका छन् । एमालेबाट प्रदेश सांसद बनेकी सांसद रेखा शर्माले नाबालिकालाई घरेलु हिंसा गरेको विषयमा बालेन र एमाले कार्यकर्ताबीच विवाद बढेपछि सोमबार बालेनले एक पोष्ट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई सो सुझाव दिएका हुन् ।
बालेनले भनेका छन्-
अहिले बजारमा सर्वोच्चको फैसलाको आधा पाठ ल्याएर भ्रम छर्ने काम भएको छ जबकि सर्वोच्चको मुद्दा रेखा कुमारी र महानगर बिचको मुद्दा होइन । बालिकाको बाबुले मेरो छोरी महानगरले अपहरण गर्यो भनी बन्दी बनाएको भन्ने रिट हालेका हुन । जुन रिट अदालतले खारेज गरेको छ । अदालतले खारेज गरेपछि महानगरले गरेको उद्धार सही थियो भन्ने पुष्टि भएको कुरा छर्लङ्ग नै छ । आमा बाबु भएका बालबालिकाको जैविक आमा बुबा सँगै बस्न पाउने अधिकार हुन्छ ,सर्वोच्चले त्यसको बारेमा पनि बोल्दै बाबु आमाले समेत भेट्न पाउने गरी महानगरपालिकाले बालिकाको पालनपोषण ,शिक्षादीक्षा र स्वास्थ्यको प्रबन्ध गर्नु भनी परमादेश दिएको अवस्था छ । हाम्रो द्वन्द्व बालिकाको आमा बाबु सँग थिएन । त्यसैले बालिकाको बाबु आमाले बालिकालाई महानगरकै संरक्षणमा रहने गरी जिम्मा दिएका छन् ।
बालिकाको उद्धार त भयो तर बाबुआमा जीवित हुँदा हुँदै बाबुआमाको काखबाट खोसेर यो हदसम्मको अन्याय र शोषण गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन रु
महानगरले जेठ १४ गते बालिकाको उद्धार गरेपश्चात् ३ चरणको काउन्सिलङ गर्यो । सोही काउन्सिलङका क्रममा बालिकाले त्यहाँ आएदेखि नै विगत ८ वर्ष देखि आफ्नो जैविक बाबु आमा नभेटेको ,घरमा पोछा लगाउने ,करेसाबारीमा काम गर्ने ,खाना पकाउने लगायतका काम गर्नुपर्ने ,केही काम बिगार्दा घरधनी रेखा कुमारी शर्माले लट्ठी र पाइपले पिट्ने गरेको ,तेरो मुख जलाइदिन्छु भनी धम्की दिने गरेको भन्ने खुल्न आयो । त्यसपछि , जेठ २५ गते देखि नै प्रहरीसँग अनौपचारिक कुरा गरी उद्धार भएका बालबालिकाको मुद्दा एकीकृत रूपमा अघि बढाउने गरी तयारी हुँदै गर्दा प्रहरीबाटै सांसद विरुद्ध जाहेरी पर्न लागेको भन्ने सूचना चुहाएर महानगरको जाहेरी भन्दा अगावै निज रेखा कुमारी शर्माको फन्डिङमा नै बालिकाको बाबुको नाउँमा सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हाल्न लगाइन्छ । यसरी जेठ २७ गते रेखा कुमारी शर्माले बालिकाको बाबुलाई प्रयोग गरी महानगरका विरुद्धमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दर्ता गरिएपछि मात्रै प्रहरीले रेखा कुमारी शर्मा लाई विपक्षी बनाइ बालबालिका सम्बन्धी एन २०७५ को दफा ६६ को बालबालिका विरुद्धको कसुरको उपदफा २९ङ० र मुलुकी फौजदारी संहिता एन २०७४ को दफा १६३ अन्तर्गतको दास बनाउन नहुने कसुरमा दायर गरेको जाहेरी दर्ता गर्छ ।
यता प्रहरीले घटनास्थल मुचुल्का लगायत अनुसन्धानको काम गर्दै गर्दा रेखा कुमारी शर्मा निषेधाज्ञाको मुद्दा लिएर उच्च अदालत पाटन पुग्छिन् । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रहरीलाई धरपकड नगर्नु ९पक्राउ नगर्नु० भन्दै आदेश गर्यो । उक्त मुद्दाको बहस र बालिकाको बाबुको सर्वोच्चको मुद्दाको बहस दुवैमा वरिष्ठ अधिवक्ता टङ्क प्रसाद दुलाल र विद्वान अधिवक्ता रेणुका सिटौलाले बहस गर्नुभएको थियो । यसले रेखा कुमारी शर्माकै डिजाइनमा बालिकाको बाबुले महानगरका विरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेको देखिदा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि गर्दछ ।
