कोलकाता । पश्चिम बंगालको विधानसभामा मंगलबार बलात्कारविरोधी विधेयक पारित भएको छ । नयाँ कानुनअनुसार बलात्कारका घटनाको अनुसन्धान ३६ दिनभित्र सक्नुपर्नेछ ।

यसबाहेक पीडित कोमामा गएमा वा मृत्यु भएमा दोषीलाई १० दिनभित्र फाँसी दिइनेछ । विधेयकलाई थप गभर्नरसमक्ष पठाइनेछ । उनको हस्ताक्षरपछि कानुन बन्नेछ । ममता सरकारले बलात्कार विरोधी विधेयकलाई ‘अपराजिता’ महिला तथा बालबालिका विधेयक (पश्चिम बंगाल फौजदारी कानुन र संशोधन) विधेयक २०२४ नाम दिएको छ। यसको उद्देश्य पश्चिम बंगाल फौजदारी कानुन र संशोधन विधेयकमा परिवर्तन गरेर बलात्कार र यौन शोषणका घटनाहरूमा महिला र बालबालिकाको सुरक्षा बढाउनु हो।

प्रदेश सरकारले विधेयक पारित गर्न सेप्टेम्बर २ गतेदेखि दुई दिनका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाएको थियो । कानुनमन्त्री मलय घटकले संसद्मा पेस गरेका थिए । कोलकाताको आरजी कार मेडिकल कलेज र अस्पतालमा एक प्रशिक्षार्थी डाक्टरको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। यसपछि देशभरका चिकित्सक र राजनीतिक दलको विरोधपछि ममता बनर्जीले राज्यमा बलात्कार जस्ता अपराधका लागि कडा कानुन बनाउने बताएकी थिइन् । यसका लागि उनले प्रधानमन्त्रीलाई दुई पटक पत्र समेत लेखेकी थिइन् ।