जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • राजदुत नियुक्तिलाई समावेशी बनाउने परराष्ट्रमन्त्री आरजुको प्रतिवद्धता

राजदुत नियुक्तिलाई समावेशी बनाउने परराष्ट्रमन्त्री आरजुको प्रतिवद्धता

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले राजदुत नियुक्तिलाई समावेशी बनाइने प्रतिवद्धता जनाएकी छन् ।

सोमवारको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा बोल्दै उनले उक्त प्रतिवद्धता जनाएकी हुन् । समितिको बैठकमा सांसदहरुले सरकारले विभिन्न १७ देशका लागि गरेको राजदुत नियुक्ति समावेशी नभएको प्रश्न उठाएपछि मन्त्री राणाले आगामी दिनमा समावेशी बनाउने गरी सरकारले सिफारिस गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् ।

उनले आफूले पनि हुनुपर्ने जति समावेशी र समानुपातिक नभएको महशुस गरेको बताइन् । उनले सरकारले गरेका कामहरुमा समितिले सुझाव दिएपछि नै सरकारले सच्चिने अवसर पाउने बताइन् ।

उनले राजदुत सिफारिसका लागि आफूले मुस्लिम र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व खोजेको भएपनि सोअनुसार नपाएको बताइन् ।

उनले कुनैपनि ठाउँमा निर्णायक पदमा महिलाका लागि निश्चित सीमा तोक्नुपर्ने बताइन् । निश्चित सहभागिता गराउनैपर्ने बाध्यकारी कानून बनाउनुपर्ने सुझाव दिइन् ।

उनले राजदुत सिफारिसमा सरकार गम्भीर रहेको बताइन् । आगामी दिनमा समावेशी र समानुपातिकतालाई मध्यनजर गर्ने बताइन् ।

मन्त्री राणाले हरेक सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा एक भन्दा धेरै हुने बित्तिकै एक जना महिलाको उपस्थिति अनिवार्य राख्नैपर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको पनि बताइन् ।

उनले भनिन्– ‘मलाई पनि लागेको छ की जति समावेशी हुनुपर्दथ्यो, समानुपातिक हुनुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेको छैन । मन्त्री र समितिहरु भनेको एक दोस्रोको पूरक हुन् । हामीले केही कुरा गर्दा समितिले सुझाव दिनुपर्छ । यो कुराहरु मन्त्रीपरिषद्मा म अघि बढाउनेछु । दलित र मुस्लिम राजदुतका लागि खोजेको हो । यसलाई आगामी दिनमा कसरी परिमार्जन गरेर जाने ?

र महिलाको सवालमा पनि कुनैपनि ठाउँमा निर्णायक पदमा महिला राख्न यत्ति हुनैपर्छ भनेर नराखिकन हाम्रो देशमा हुँदैन । यो अहिले मन्त्री पनि दुई महिलाहरु बल्ल बल्ल भएका छौँ । तर यति प्रतिशत नै हुनुपर्छ नभनिकन हामी आउन गाह्रो छ । यहाँ पनि १७ जनामा दुई जना देखापर्नु भएको छ । अरु पनि सिफारिसको क्रममा हुनुहुन्छ । हामी यस्ता कुरालाई मध्यनजर राखेर सकेसम्म सेन्सेटिभ भएका हौँ । तर यो हुनुपर्ने जस्तो भएको छैन ।

अब आउने दिनमा समावेशी र समानुपातिक कुराहरु छन् । यसलाई हामीले कसरी हेर्ने ? यो चुनौति सरकारलाई मात्रै होइन, हामी सबैलाई हो । हरेक सरकारी डेलिगेसनहरुमा एक भन्दा धेरै हुने बित्तिकै एक जना महिला हाल्नैपर्ने अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्युले भनेर हामीले क्याबिनेटबाट निर्णय पनि गरेका छौँ । यो अनुसार भइरहेको पनि छ ।’

मन्त्री राणाले देशमा असमानता, असमावेशिताहरु कायम रहेको भन्दै यसलाई हटाएर लैजान सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताइन् । नेपालको कुटनीति समय सापेक्ष बनाउन पहल गरिरहेको पनि बताइन् ।

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका