काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्बन्धमा कानूनी प्रावधानअनुसार अगाडि बढिरहेको बताएको छ ।
मंगलवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले आगामी दिनमा पनि कानूनी प्रकृया अघि बढ्ने जनाएको हो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति असोज १६ गतेको फैसला बमोजिम मारवाडी सेवा समिति नेपाल दाबी नपुग्ने ठहर गरी गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कोषमा नै निहीत भएको फैसला भएको थियो ।
उक्त गौशाला धर्मशालाको पशुपति क्षेत्र विकास कोष व्यवस्थापनले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्न कोषलाई निर्देशन दिने भइसकेको बताइएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच असोज २२ मा गौशालास्थित धर्मशाला सञ्चालन व्यवस्थापनको नीति बनाई गौशाला धर्मशालाको सञ्चालन व्यवस्थापनको मोडेल सहितको कार्यविधी पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्बाट निर्णय भए बमोजिम हुनेगरी हाललाई गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वय गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रवक्ता रेवती रमण अधिकारीले बताए ।
उनले २०२१ सालको नापीमा गौशाला रहेको, २०४२ सालको नापीमा गाईगोठ र धर्मशाला भनेर नापी भएको र २०५८ सालमा मारवाडी सेवा समिति नेपाल, न्यासधारी संस्था दर्ता भएको बताए ।
जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुँदा २०४२ सालको नापी निस्सामा उल्लेख भएको गाईगोठ र धर्मशालाको नामसँग मिल्नेगरी मारवाडी सेवा समिति नेपाल उल्लेख गरी नयाँ संस्था दर्ता गराएको देखिएको बताए ।
उनले २०२१ सालको नापी तथा २०४२ सालको नयाँ सरकारी नापीमा समेत यो धर्मशाला क्षेत्रलाई मारवाडी समुदायको कुनै पहिचान जमिने गरी नाप नक्शा भएको अवस्था नरहेको बताए ।
गौशाला धर्मशाला जनिएर नापी भएको उल्लेख गरे । तत्कालीन समयमा गौशाला धर्मशाला शब्द मिसाएर मिल्दो जुल्दो हुनेगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मारवाडी सेवा समिति नेपाल नामको संस्था दर्ता गरेको देखिएको बताए । २०५८ साल अघि कुनै कानूनी व्यक्तिको अस्तित्व नरहेको बताए ।
भगवान पशुपतिनाथको जग्गा र जग्गामा रहेको सम्पती कसैले पनि गलत ढंगले अतिक्रमण गर्न नहुने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बताएको छ । भगवानको सम्पतीको संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य भएको कोषको निस्कर्ष छ ।
