प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले दलहरु विभाजन गर्न सजिलो हुनेगरी अध्यादेश ल्याउनेबारे कुनै तयारी नभएको सत्तासाझेदार दलहरुलाई जानकारी गराएका छन्।
बुधबार बिहान बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलको बैठकमा यसबारे कुरा उठेको अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीका नेता इस्तियाक राईले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले बिपक्षी दलका नेताहरुले समेत ज्ञापनपत्र बुझाउँदा अध्यादेशको कुरा उठाएको भन्दै त्यसबारे अहिले कुनै छलफल नभएको जानकारी गराएका थिए।
‘सरकारले आवश्यक परे ल्याउन सक्छ तर त्यस्तो कुरा अहिले हामीले गरेका पनि छैनौं,’ ओलीले बैठकमा भनेका थिए। कानुनको शून्यता अहिले रहे पनि त्यसको तयारी नभएको भनेर आफूले विपक्षी दलका नेताहरुलाई समेत भनेको ओलीको भनाइ थियो।
