शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निस्शुल्क बनाउने कार्ययोजना तयार गरि कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको बताएकी छन् । सरकारको सय दिनमा आफ्नो मन्त्रालयबाट भएका कामका बारेमा जानकारी गराउन बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री भट्टराईले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निशुल्क बनाउने सरकारका सोचलाई पूरा गर्न कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताइन् ।

अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको तिनै तहका सरकारको जिम्मेवारी सहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भएको उनले बताइन् । मन्त्री भट्टराईले विद्यालय तहको परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार कार्ययोजना तयार भएको, उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गरि कानून आयोगमा पठाएको जानकारी दिइन् ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषदको पाठ्यक्रम सुधारको खाका तयार भएको र त्यसअनुसार पाठ्यक्रम सुधारको काम पनि सुरु भइसकेको उनले बताइन् । उनले शिक्षा समितिमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि संशोधनकर्तासंग छलफल गरिसकेको र अव उपसमिति बनाएर निरन्तर छलफल गरेर टुङ्गोमा पुराइने उल्लेख गरिन् । मन्त्री भट्टराई शिक्षकलाई राजनीतिमा लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा मुख्य कानून नरहेकाले विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।