काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औँ महासभाको मञ्चमा नेपालले राखेका जलवायु न्यायसम्बन्धी विषयलाई आगामी नोभेम्बर २०२४ मा अजरबैजानको बाकुमा हुने विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–२९) मा सशक्तरुपमा उठाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज भएको वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को तेस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले महासभामा भएका सम्बोधन र साइडलाइन भेटवार्ताका क्रममा राखिएका जलवायु परिवर्तनमा नेपालको स्पष्ट अडान र दृष्टिकोणलाई कोप–२९ मा राख्न आग्रह गरेका हुन् ।
कोप–२९ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाउने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा हिमालहरूले विश्व तापमानलाई सन्तुलित बनाउन योगदान गरिरहेको सन्दर्भमा विश्वमा भएको कार्बन उत्सर्जनका कारण हिमालको हिउँ पग्लिएर हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा प्रभावित भइरहेकाले नेपालले कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने विषय उठाउँदै आएका छन् । उनले हिमालदेखि समुद्रसम्मको वातावरण सन्तुलनका लागि योजना ल्याउन विश्व समुदायलाई माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वन क्षेत्र निर्धारण गरिएका स्थलमा वन नहुने स्थितिको अन्त्य गर्दै सघन वन विस्तार कार्यलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए । उनले नेपालमा ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र भए पनि खास वन रहेका क्षेत्र २८ प्रतिशत मात्रै रहेकाले बाँकी १२ प्रतिशत क्षेत्रमा सघन वन विस्तार गर्न जोड दिए ।
उनले कम्तीमा ४० प्रतिशत क्षेत्र वन कायम राख्ने गरी काम गर्न आग्रह गर्दै नेपालले विश्व वातावरण स्वच्छताका लागि वन, हिमाल र तालतलैया राखेर योगदान गरिरहेको उल्लेख गरे । नेपालमा १७ प्रतिशत भू–भाग हिमाल र सात प्रतिशत ताल–तलैया छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजनाहरूका लागि सरकारले निर्णय गरिसकेका काममा वन मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने सहमतिमा ढिलाइ नगर्न पनि निर्देशन दिए । “वन मन्त्रालयले वनलाई आफ्नो घरैबाट ल्याएको जस्तो गर्नु हुँदैन । आयोजना निर्माणका क्रममा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमा पनि वन मन्त्रालयले रोकेका गुनासा आएका छन्,” उनले भने, “आवश्यकताअनुसार वनको रक्षा गर्दै वन नभएका ठाउँमा माग आएमा उद्योग सञ्चालन गर्न दिनुर्छ ।”
