काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा द्वारिकाप्रसाद उप्रेतीलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले उप्रेतीलाई बोर्डको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
चार वर्षको लागि नियुक्त भएका उप्रेतीलाई त्यसअगावै जिम्मेवारीबाट हटाउने कार्य कानुनसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। उप्रेतीको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ढकालको इजलासले मन्त्रालयको हटाउने प्रक्रियामा पनि सर्वोच्चले प्रश्न गरेको हो।
उप्रेतीलाई मन्त्रिपरिषद्को २०७९ भदौ ६ को बैठकले चार वर्षका लागि बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको २०८१ कार्तिक ५ को निर्णयबाट उप्रेतीलाई स्पष्टिकरण सोधिएको थियो। तीन दिने लिखित स्पष्टिकरण सोधिएकै अवधिभित्र उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो। वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था विपरीत उप्रेतीलाई हटाएको सर्वोच्चको ठहर छ।
’वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४१ मा बोर्डको प्रशासनिक प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत प्रशासनिक प्रमुखको रुपमा निजले दैनिक कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने कार्य परिभाषित गरिएको परिप्रेक्ष्यमा लिखित स्पष्टिकरण सोधिएको मितिमै निवेदकको पदमा अर्को व्यक्तिलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको कार्य प्रथम दृष्टिमा नै उचित र उपयुक्त मान्न मिलेन,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, ’अतः चार वर्षको अवधिको लागि मिति २०७९ भदौ ८ मा नियुक्ति पाएको यी निवेदकलाई सो अगावै कार्य जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दा निवेदकको हकको हनन हुने अवस्था देखिँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले २०८१ कार्तिक ६ को विपक्षी मन्त्रालयको चलानी नम्बर ४११ को पत्र एवं सोसँग सम्बन्धित काम कारबाहीहरू प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु र निवेदकलाई साविक नियुक्ति पत्र बमोजिम कामकाज गर्न दिनू, दिलाउनू ।’
