काठमाडौं। लाइन काटिएका २८ वटा उद्योगमा बिजुली जोडिने भएको छ।

विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले मंगलबार बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो। आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिजुली जोड्ने, १५ दिनभित्र टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरका आधारमा बक्यौता महसुल उठाउने र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्राधिकरणले यही कात्तिक ८ मा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापत बिजुली खपत गरी बक्यौता नतिरेको भन्दै २८ उद्योगमा बिजुली काटेको थियो। किस्ताबन्दी सुविधा लिएर पहिलो किस्ता तिरेपछि १२ उद्योगमा तिहारअघि नै बिजुली जोडिएको थियो।

प्राधिकरणले सरकारी २ उद्योग र अन्तरिम आदेश लिएका ७ वटा उद्योगमा बिजुली काटेको थिएन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेको भन्दै अब क्रमशः बिजुली जोडिने प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषले बताए।

‘मन्त्रिपरिषद्ले बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बोर्डले पनि निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोडिनेछ।’

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगको सुझावअनुसार नै बक्यौता असुल गर्ने जनाएको छ। प्राधिकरणले पनि सोही आयोगको सुझावअनुसार बक्यौता उठाउन ताकेता गर्दै आएको जनाएको छ।

०८० पुस २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेको उक्त आयोगले गत वैशाख २३ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगले पहिलो अवधि ०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्मको महसुल तय नभइसकेको र तेस्रो अवधि ०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्मको हकमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले बक्यौता उठाउन नमिल्ने सुझाएको छ।

दोस्रो अवधि अर्थात् ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको हकमा तोकिएको मापदण्डअनुसार ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ। डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निरन्तर आपूर्ति हुनुपर्ने र ट्रंक लाइनका हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा बिजुली आपूर्ति हुनुपर्ने मापदण्ड थियो।

०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म उद्योगीले तिर्नुपर्ने बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणको दाबी छ। तर बिल तिर्न ६० दिन कटिसकेकाले त्यसमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर भुक्तानी गर्न उद्योगीलाई प्राधिकरणले भन्दै आएको छ।